न्यूजीलैंड के चुनाव में किसी भी दल को नहीं मिला बहुमत, अब छोटी पार्टियों के भरोसे सरकार और विपक्ष

New Zealand Election 2026: न्यूजीलैंड के आम चुनाव 2026 में मुकाबला बेहद कड़ा रहा है. न तो सत्ताधारी ‘नेशनल पार्टी’ और न ही विपक्षी ‘लेबर पार्टी’ को सरकार बनाने के लिए साफ जनादेश मिला है. शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि देश की इन 2 पारंपरिक राजनीतिक ताकतों के लिए जनसमर्थन कम हुआ है, जिससे अगली सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है. नेशनल पार्टी को 29.21 फीसदी वोट मिले, जबकि लेबर पार्टी को 29.36 फीसदी वोट हासिल हुए. इन दोनों का कुल वोट शेयर 59 फीसदी से भी कम रहा, क्योंकि कई छोटे राजनीतिक दलों को भी वोट का एक बड़ा हिस्सा मिला है.

गठबंधन बनाने को लेकर अनिश्चितता

न्यूजीलैंड के मौजूदा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की लीडरशिप वाले गठबंधन (जिसमें ‘ACT’ और ‘न्यूजीलैंड फर्स्ट’ शामिल हैं) के पास अभी संसद की 131 सीटों में से 67 सीटें हैं. हालांकि 27 नवंबर को लगभग 399,365 विशेष वोटों की गिनती होनी है, जिससे सीटों का मौजूदा गणित और सत्ता का संतुलन बदल सकता है.

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लक्सन ने कहा कि उनकी पार्टी के पास अगली सरकार बनाने का एक संभावित रास्ता है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि मुकाबला बहुत कड़ा रहा है. नेशनल पार्टी को लेबर पार्टी (36 सीटें) के मुकाबले 42 सीटें मिलीं, जबकि उन्हें लेबर पार्टी से कम वोट मिले थे. न्यूजीलैंड की ‘मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल’ (MMP) चुनावी प्रणाली वोटर्स को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि और किसी राजनीतिक दल, दोनों को चुनने की सुविधा देती है.

छोटे दल हुए मजबूत

‘ACT’ पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव के 8.6 फीसदी से बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया है. ‘न्यूजीलैंड फर्स्ट’ ने भी अपना प्रदर्शन बेहतर किया है और उसे पिछले चुनाव के 6.08 फीसदी के मुकाबले 9.78 फीसदी वोट मिले. ‘ग्रीन पार्टी’ ने 13.3 फीसदी वोटों के साथ अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं ‘अपॉर्चुनिटी पार्टी’ (TOP) को 5.96 फीसदी वोट मिले हैं और वो 7 सीटों के साथ संसद में एंट्री करने जा रही है. ‘ते पाती माओरी’ (Te Pati Maori) ने माओरी समुदाय के लिए आरक्षित 7 सीटों में से 5 पर जीत हासिल की है.

कम मतदान से खड़े हुए सवाल

रजस्टर्ड वोटर्स में से तकरीबन 74.6 फीसदी ने ही मतदान किया, जो देश में अब तक के सबसे कम मतदान आंकड़ों में से एक है. उन उन एलिजिबल नागरिकों को भी इसमें शामिल किया जाए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो मतदान का ये आंकड़ा और गिरकर लगभग 69.9 फीसदी रह जाता है. ये चुनाव बढ़ती जीवन-लागत, बेरोजगारी, किफायती आवास की कमी और सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ते दबाव जैसी चिंताओं के बीच हुआ.

फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार

नेशनल पार्टी के पिछले 3 साल के कार्यकाल में पब्लिक सेक्टर में नौकरियों में कटौती, वेलफेयर स्कीम में बदलाव और खर्चों में कमी को लेकर काफी आलोचना हुई थी. वहीं लेबर पार्टी के वोटर्स को ये भरोसा दिलाने में संघर्ष करती रही कि वो एक बिल्कुल अलग आर्थिक दिशा पेश कर सकती है. चूंकि अभी स्पेशल वोटों की गिनती बाकी है और छोटी पार्टियों का भी काफी असर है, इसलिए न्यूजीलैंड को अपनी अगली सरकार मिलने में कई हफ्तों की बातचीत लग सकती है.