Iran Tells US to Accept 7 Conditions: ईरान ने अमेरिका को एक नई चेतावनी दी है. इसमें मांग की गई है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए वाशिंगटन को 7 शर्तें माननी होंगी. ये बयान तब आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ सैन्य टकराव के और आगे बढ़ने की संभावना कम है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर मेंबर मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने वाशिंगटन पर आरोप लगाया कि वो संघर्ष के नतीजों से जूझ रहा है. उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो रीजन में बदलते हालात को समझे.
‘ईरान की शर्तें माने अमेरिका’
ईरानी मीडिया के मुताबिक रेजाई ने कहा कि अमेरिका को बातचीत के दावे करना बंद कर देना चाहिए और पश्चिम एशिया में ईरान की नई स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए. उन्होंने वाशिंगटन से तेहरान की 7 मांगों को मानने के लिए भी कहा. गौरतलब है कि अमेरिका लंबे वक्त से ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौजूदा वक्त में ‘सुपरपावर देश’ खुद बैकफुट पर है.
ईरान की 7 शर्तें क्या हैं?
1. सभी मोर्चों पर दुश्मनी को तुरंत खत्म करना.
2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना.
3. इस अहम जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही को तुरंत बहाल करना.
4. ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना.
5. विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की वित्तीय संपत्तियों को रिलीज करना.
6. ईरान के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल को खत्म करना.
7. संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार करना.
ईरान को लेकर ट्रंप का दावा
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी कमजोर हो गई हैं. उन्होंने संकेत दिया कि कूटनीतिक बातचीत से तनाव को और बढ़ने से रोका जा सकता है. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी, तो अमेरिकी सेना फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ भी बातचीत की.
‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य खाड़ी सहयोगी देश ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ के तहत नौसैनिक और जमीनी प्रतिबंधों के जरिए तेहरान पर दबाव बनाए रखने का समर्थन करते हैं. उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका का एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, भले ही वाशिंगटन ने तनाव कम होने के संकेत दिए हों.
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