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'न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त के साथ', ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब, चीन की भी अमेरिका को नसीहत

US vs Iran News: अमेरिका ने अब ईरान को न्यूक्लियर डील करने के लिए बातचीत करने को कहा है, यानी ट्रंप ने ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों की आड़ में समुद्री रास्ते से मुस्लिम देश का घेराव करके परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है. ईरान के हालातों का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश अमेरिका करने लगा है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ईरान पर धौंस जमानी शुरू कर दी है.

US vs Iran Crisis: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. समुद्र में ईरान को घेरने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए टेबल पर आने को कहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील नहीं की तो इस बार होने वाला हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का ईरान ने भी करारा और दोटूक जवाब दिया है.

ईरान ने अमेरिका को दिया है कड़ा जवाब

ईरान की ओर से कहा गया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका सम्मान दे और भलाई की भावना से आए. अगर डील के लिए जबरदस्ती हुई या दबाव डाला गया तो ईरान अपनी रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा और फिर अमेरिका को ऐसा जवाब मिलेगा, जैसा आज तक किसी को नहीं मिला होगा? अमेरिका ने ईरान का घेराव किया है, लेकिन हमला सोच-समझ करे तो बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें: ईरान में होगा तख्तापलट और सत्ता छोड़ेंगे खामेनेई? सुप्रीम लीडर ने लिए 2 बड़े फैसले, जानें क्या है प्लान-B

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बातचीत से समाधान निकालने के संकेत

बता दें कि अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच बातचीत से समाधान निकालने के संकेत मिले हैं. मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की ‘मेज पर आएगा और सभी पक्षों के हित में एक निष्पक्ष और समान सौदा करेगा, लेकिन नो न्यूक्लियर वेपन अमेरिका की शर्त होगी. इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है, लेकिन ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है और हमेशा से था, वहीं अराघची ने भी लिखा है- नो न्यूक्लियर वेपन.

अमेरिका ने ईरान के सामने रखी 3 शर्तें

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यूरोपी के कुछ देशों की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है. संभावित सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं. पहली शर्त ईरान में सभी स्थानों पर यूरेनियम संवर्धन का स्थायी अंत करना होगा. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के द्वारा तय की गई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और संख्या पर अंकुश लगाया जाए. मध्य पूर्व में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स का अंत किया जाए, जिसमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह शामिल हैं. हालांकि ईरान अभी इन शर्ताें के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है.

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यह भी पढ़ें: जंगी युद्धपोत, 350 फाइटर जेट, 3500 मिसाइलें… ईरान पर हमले का काउंटडाउन जारी, कैसी है अमेरिका की तैयारी‌?

चीन ने अमेरिका को दी है खास नसीहत

ईरान को दी जा रही राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच चीन ने अमेरिको सलाह दी है कि बल प्रयोग समस्याओं का समाधान नहीं है. अगर मध्य पूर्व में कोई भी सैन्य दुस्साहस किया गया तो यह पूरे इलाके को अनिश्चितता की गहरी खाई में धकेल देगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बुधवार को हुई बैठक में चीन के राजदूत फूकॉन्ग ने अमेरिका को UN चार्टर का पालन करने की सलाह दी. कूटनीतिक रूप से ईरान का पक्ष लेते हुए चीन ने भले ही खुद को शांतिदूत के तौर पर पेश किया, लेकिन रूस के बाद चीन दूसरा UNSC सदस्य देश है, जो खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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