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पासपोर्ट होल्डर्स के लिए खुशखबरी, दुबई जाना अब और होगा आसान, भारत-सऊदी अरब में साइन हुई ये डील

India Saudi Arabia Deal: भारत और सऊदी अरब के बीच एक डील साइन हुई है, जिसके तहत सऊदी अरब और दुबई जाने के लिए वीजा में छूट मिलेगी, यानी अब दुबई जाना और आसान होने वाला है. भारतीय राजदूत और सऊदी ऑफिशियल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और जल्दी ही समझौते को अमल में लाया जाएगा.

दोनों देशों ने सऊदी अरब में ही डील साइन की है.

India Saudi Arabia Deal: भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अच्छी खबर है. भारतीयों के लिए दुबई और सऊदी अरब जाना अब और आसान होने वाला है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच एक डील साइन हुई है. भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री अब्दुलमजीद बिन राशिद अलस्मरी ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए है. इस डील का मकसद दोनों देशों में लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है.

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रियाद में हुई दोनों अधिकारियों की मुलाकात

सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट में लिखा है कि भारत और सऊदी अरब अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं. इसके लिए भारतीय राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान और सऊदी अरब विदेश मंत्रालय में प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री महामहिम अब्दुलमजीद बिन राशिद अलस्मरी रियाद में टेबल पर बैठे. बैठक में दोनों अधिकारियों के बीच राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता पर चर्चा हुई.

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समझौते से आधिकारिक यात्राएं होंगी आसान

समझौते के सभी प्रावधानों और नियमों को समझने के बाद आपसी सहमति से दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौते के लागू होते ही दोनों देशों के लोगों के लिए आधिकारिक यात्राएं करना आसान हो जाएगा. द्विपक्षीय आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा. गत 5 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की थी कि भारतीय संसद भारत-सऊदी अरब संसदीय मैत्री समूह का गठन करेगी. यह घोषणा सऊदी अरब के अधिकारी से संसद भवन में मुलाकात के बाद की गई थी.

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संसदीय कूटनीति बनेगी मजबूत संबंधों का सेतु

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सऊदी अबर की शूरा परिषद के सऊदी-भारत संसदीय मैत्री समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुल रहमान बिन सनहत अल-हरबी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी. बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय कूटनीति दोनों देशों के बीच एक सेतु का काम करेगी, जो आपसी समझ, आदान-प्रदान और मजबूत संस्थागत सहयोग को संभव बनाएगा. उन्होंने दोनों संसदीय समितियों के बीच नियमित संवाद का आह्वान किया.


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