ICJ Recognizes Rohingya Genocide: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया है कि 2017 में सैन्य कार्रवाई के दौरान म्यांमार ने मुस्लिम रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था. 19 नवंबर, 2026 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने म्यांमार को 1948 के ‘जेनोसाइड कन्वेंशन’ का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया. ये फैसला 9-6 के बहुमत से लिया गया. ये पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
ये मामला ICJ तक कैसे पहुंचा?
साल 2019 में ‘ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (OIC), जिसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं, इनके समर्थन से गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ एक केस दर्ज कराया. इसमें म्यांमार पर ‘जेनोसाइड कन्वेंशन’ के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और जवाबदेही तय करने, मुआवजा दिलाने तथा रोहिंग्याओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई. म्यांमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी सैन्य कार्रवाई विद्रोहियों के हमलों के खिलाफ एक वैध प्रतिक्रिया थी.
2017 में रोहिंग्याओं के साथ क्या हुआ था?
अगस्त 2017 में विद्रोहियों की तरफ से सुरक्षा ठिकानों पर हमले किए जाने के बाद, म्यांमार की सेना ने उत्तरी रखाइन राज्य में एक बड़ा अभियान चलाया. इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं, यौन हिंसा की गई और गांवों को तबाह कर दिया गया. 730000 से ज्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए. मौजूदा वक्त में तकरीबन 12 लाख शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के कैंप में रह रहे हैं. ICJ ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की और वहां से भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर हमले किए. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सबूतों से ये साबित होता है कि उनका इरादा रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का था.
अदालत के फैसले का क्या मतलब है?
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने म्यांमार को निर्देश दिया है कि वो संदिग्ध दोषियों की जांच करे, जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाए, आगे होने वाले उल्लंघनों को रोके और ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. अदालत ने विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी के लिए कदम उठाने तथा पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. मुआवजे की राशि बाद के स्टेज में तय की जाएगी.
ये फैसला आखिरी है और कानूनी रूप से बाध्यकारी है; इसमें अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि ICJ किसी शख्स पर मुकदमा नहीं चला सकता और न ही सीधे तौर पर अपने फैसले को लागू करवा सकता है. व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी ‘इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट’ जैसी अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आती है.
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