हूती विद्रोहियों का सऊदी के एयरपोर्ट पर फिर अटैक, कई फ्लाइट्स डायवर्ट; अमेरिका ने अपने स्टाफ से निकलने को कहा

हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. क्योंकि हूतियों ने सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर भयानक हमला किया है. इस बीच अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भी चौंकाने वाला फैसला ले लिया है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने एंबेसी स्टाफ को खाड़ी देशों से निकालने का आदेश जारी कर दिया है. CREDIT: PTI/SCREENGRAB

मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका की जंग के बाद एक और भीषण युद्ध शुरू हो सकता है. क्योंकि हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दम्माम शहर में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया है. जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 8 लोग घायल भी हुए हैं. सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हमले की पुष्टि की और बताया कि सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है. हमले से एयरपोर्ट को हुए नुकसान का आकलन किया है. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने प्रोजेक्टाइल से अटैक किया है और लगातार एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है. सऊदी अरब की शैबा ऑयलफील्ड पर भी हमला हुआ है, जिसमें भारतीय नागरिक घायल हुआ है. सऊदी अरब में भारत के दूतावास ने इसकी पुष्टि की है.

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अमेरिका का दूतावास कर्मचारियों को निकालने का आदेश

बता दें कि हूती विद्रोहिया और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के साथ-साथ ईरान पर हमले की योजना पर अमल करने को अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक फैसला किया है. ट्रंप सरकार खाड़ी देशों से अपने दूतावास कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने की तैयारी में जुट गई है और ‘Ordered Departure’ जारी कर दिया है. क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के साथ दुश्मनी बढ़ रही है, इसलिए रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है. क्योंकि हूती विद्रोही भविष्य में सऊदी अरब पर और बड़े हमले कर सकते हैं. पिछले कइ दिनों से हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं, जिससे सऊदी अरब के कई एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है और जानी नुकसान भी लोगों ने उठाया है.

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राजनयिक और अधिकारी भी जा सकते हैं अमेरिका वापस

बता दें कि सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को परिवार के साथ खाड़ी देश छोड़कर अमेरिका जाने का आदेश दे दिया है. भविष्य में राजनयिकों और मिशन के अधिकारियों को भी वापस अमेरिका भेजा जा सकता है और दूतावासों के दफ्तर बंद किए जा सकते हैं. क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिकी अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. अमेरिका की सरकार ने मिड टर्म चुनाव के बाद ईरान पर हमला करने की योजना भी बनाई है. लेकिन ट्रंप सरकार नहीं चाहती कि युद्ध के बीच अमेरिका के डिप्लोमैट्स को नुकसान पहुंचे, इसलिए सुरक्षा अलर्ट जारी करके खाड़ी देशों से स्टाफ को हटाने को कहा गया है तो स्टाफ अपने परिवार के साथ वापसी के लिए तैयार रहे.

डोनाल्ड ट्रंप के बयान से नाराज हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी की थी, जिस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नाराजगी जताई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की इमिग्रेशन पॉलिसी पर निशाना साधा और कहा कि ‘प्रवासियों, जिहादियों और कम्युनिस्टों’ के द्वारा फ्रांस को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कतर दौरे के दौरान ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि फ्रांस के हालातों का फायदा उठाना और राजनीतिक हित साधने का प्रयास करना ‘अस्वीकार्य और मूर्खतापूर्ण’ है. मैक्रों ने गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया, जिसमें AI से बनाई गई हिंसा की तस्वीरें भी शामिल हैं, जबकि वास्तव में उस तरह से हिंसा फ्रांस में हुई ही नहीं थीं, लेकिन इन्हें बनाकर फैलाया गया.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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