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माता-पिता के प्यार को तरसी, जर्मनी ने कर लिया 'कैद', नन्ही अरिहा को वापस लाने के लिए जिद पर अड़ा विदेश मंत्रालय

अरिहा शाह (फाइल फोटो)
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Germany Ariha Shah Case: एक नन्ही बच्ची, अपने माता-पिता से दूर जर्मनी के पालक गृह में बंद है। न तो उससे किसी को मिलने दिया जाता और न ही उसे किसी का प्यार मिलता है। माता-पिता के प्यार को तरस रही 6 साल की इस बच्ची का नाम अरिहा शाह है। अरिहा को तीन साल पहले 3 साल की उम्र में सितंबर 2021 को जर्मन अधिकारियों ने माता-पिता पर दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद अरिहा को बाल गृह भेज दिया था। अरिहा जर्मन नागरिक है, इसलिए उस पर जर्मनी के कानून लागू हैं। कानून के अनुसार उसे 18 साल तक जर्मनी के फोस्टर केयर सेंटर में रहना होगा। जर्मन अदालत के फैसले के अनुसार, अरिहा 18 साल की होने तक जर्मनी में बाल गृह में रहेगी।

वरिष्ठ नेताओं से लगाई गुहार 

अरिहा के मां-बाप ने इस फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। अरिहा के पिता अहमदाबाद निवासी भावेश शाह और धारा हैं। वे वर्क वीजा पर जर्मनी गए थे। इस दौरान बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट लग गई।

डायपर में दिखा था खून 

दंपति का दावा है कि अरिहा के डायपर में खून दिखने के बाद वे उसे अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन यहां उनकी दुनिया बदल गई। अस्पताल ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। अरिहा के परिजनों पर क्रूरता का भी आरोप है। इसके बाद जर्मन अधिकारियों ने अरिहा को उनसे छीनकर उसकी कस्टडी ले ली। अब अरिहा को वापस लाने के लिए उनका परिवार कानूनी दांवपेच में उलझा है। हाल ही में अरिहा को जैन धर्म के पयुर्षण पर्व मनाने की अनुमति दी गई थी।

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विदेश मंत्रालय ने की पहल 

अरिहा शाह को उसके माता-पिता से मिलवाने के लिए विदेश मंत्रालय प्रयास कर रहा है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय प्रयास ने कहा है कि जर्मनी में वह पालन-पोषण के लिए देखभाल में है। हमने समय-समय पर इस मामले को उठाया है। आज भी इस मामले को उठाया गया।

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मंत्रालय ने दिया ये बयान 

भारतीय पक्ष की ओर से यह मामला उठाया गया कि अरिहा ऐसे माहौल में पल रही है जो उसके लिए अजनबी है। आने वाले समय में हम इस मामले में और भी प्रगति देख सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने अरिहा शाह मामले पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जर्मन अधिकारी भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) और युवा अधिकारियों के साथ इस मामले को हल करने के लिए काम कर रहे हैं।

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