US Sports Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को तगड़ा झटका दिया है। यूएस इमीग्रेशन ने अपनी विजा पॉलिसी में बदलाव कर, सभी महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को विजा न देने का फैसला लिया है। इस फैसला का कारण महिला खिलाड़ियों के साथ खेलों में भाग लेने वाले ऐसे खिलाड़ियों पर रोक लगाना है, जो अपनी जन्मजात पहचान को छिपाकर महिलाओं की टीमों का हिस्सा बनते हैं।
क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
ट्रंप सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश "Keeping Men Out of Women's Sports" के तहत लिया गया है। इसे फरवरी में ही पेश कर दिया गया था मगर अब सख्ती से इस पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो पुरुष एथलीट नीतियों के विरुद्ध जाकर महिला टीमों का हिस्सा बनते हैं, उनको रोका जाएगा।
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महिला खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरी
अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले का मूल मकसद है कि महिलाओं को उनके खेल के प्रति सम्मान हर तरीके से मिल सके। USCIS ने बताया है कि पुरुष, जो ट्रांसजेंडर महिला के रूप में खेल का हिस्सा बन रहे हैं, ये उन खिलाड़ियों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ कैटेगरी जैसे O1A, E11, E21 और NIW के लिए लिया गया फैसला है।
इससे अमेरिका में महिलाओं के खेल में समान अवसर मिलेंगे। पुरुष अपनी लैंगिक पहचान छिपाकर गलत तरीके से जैविक लाभों का उपयोग करते हैं और जीत का हिस्सा बन जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है और महिला खिलाड़ियों का अपमान है। हालांकि, यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष खिलाड़ियों के आत्म सम्मान के खिलाफ है।
तत्काल प्रभाव से लागू किया गया नियम
USCIS ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुरुष एथलीट पहले पुरुष टीम का हिस्सा रहने के बाद फिर महिलाओं के खेलों में भाग लेते हैं, तो यह असाधारण माना जाएगा। उन्हें अपनी इस क्षमता पर काम करना होगा। इसके अलावा, ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय हित में नौकरी करने और लेबर सर्टिफिकेशन में भी छूट नहीं मिलेगी।
इससे क्या प्रभाव पड़ेगा?
हालांकि, इस नई नीति का विरोध तेजी से हो रहा है। ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थक इसे भेदभावपूर्ण और मानवाधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और खेलने का समान अवसर मिलना चाहिए। मगर इस फैसले का प्रभाव आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ओलंपिक सहित कई बड़े आयोजनों में दिख सकता है।
ये भी पढ़ें- ट्रंप बनाएंगे नई टास्क फोर्स, आज साइन करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर; ओलंपिक से है कनेक्शन
US Sports Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को तगड़ा झटका दिया है। यूएस इमीग्रेशन ने अपनी विजा पॉलिसी में बदलाव कर, सभी महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को विजा न देने का फैसला लिया है। इस फैसला का कारण महिला खिलाड़ियों के साथ खेलों में भाग लेने वाले ऐसे खिलाड़ियों पर रोक लगाना है, जो अपनी जन्मजात पहचान को छिपाकर महिलाओं की टीमों का हिस्सा बनते हैं।
क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
ट्रंप सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश “Keeping Men Out of Women’s Sports” के तहत लिया गया है। इसे फरवरी में ही पेश कर दिया गया था मगर अब सख्ती से इस पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो पुरुष एथलीट नीतियों के विरुद्ध जाकर महिला टीमों का हिस्सा बनते हैं, उनको रोका जाएगा।
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महिला खिलाड़ियों का सम्मान सर्वोपरी
अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले का मूल मकसद है कि महिलाओं को उनके खेल के प्रति सम्मान हर तरीके से मिल सके। USCIS ने बताया है कि पुरुष, जो ट्रांसजेंडर महिला के रूप में खेल का हिस्सा बन रहे हैं, ये उन खिलाड़ियों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ कैटेगरी जैसे O1A, E11, E21 और NIW के लिए लिया गया फैसला है।
इससे अमेरिका में महिलाओं के खेल में समान अवसर मिलेंगे। पुरुष अपनी लैंगिक पहचान छिपाकर गलत तरीके से जैविक लाभों का उपयोग करते हैं और जीत का हिस्सा बन जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है और महिला खिलाड़ियों का अपमान है। हालांकि, यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष खिलाड़ियों के आत्म सम्मान के खिलाफ है।
तत्काल प्रभाव से लागू किया गया नियम
USCIS ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुरुष एथलीट पहले पुरुष टीम का हिस्सा रहने के बाद फिर महिलाओं के खेलों में भाग लेते हैं, तो यह असाधारण माना जाएगा। उन्हें अपनी इस क्षमता पर काम करना होगा। इसके अलावा, ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय हित में नौकरी करने और लेबर सर्टिफिकेशन में भी छूट नहीं मिलेगी।
इससे क्या प्रभाव पड़ेगा?
हालांकि, इस नई नीति का विरोध तेजी से हो रहा है। ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थक इसे भेदभावपूर्ण और मानवाधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और खेलने का समान अवसर मिलना चाहिए। मगर इस फैसले का प्रभाव आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ओलंपिक सहित कई बड़े आयोजनों में दिख सकता है।
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