अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सेना के 66 जवानों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई है. इन सैनिकों पर युद्ध के दौरान मोर्चा छोड़कर भागने, बगावत करने और सैन्य आदेशों की अवहेलना करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. पूर्वी कांगो में विद्रोही समूहों के खिलाफ जारी संघर्ष के बीच सैन्य अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना की ओर से यह कार्रवाई की गई है. इस मामले में कुल 71 सैनिकों को सैन्य अदालत में पेश किया गया था.
2 साल में 381 सैनिकों को मृत्युदंड
स्थानीय मीडिया की खबरों के आधार पर सैन्य अदालत ने 66 सैनिकों को मृत्युदंड सुनाया है. वहीं, 4 सैनिकों को आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि एक अन्य जवान को 10 साल जेल की सजा मिली है. सेना का कहना है कि इस सुनवाई का उद्देश्य पूर्वी हिस्से में विद्रोहियों से मुकाबला कर रहे सैनिकों के बीच अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. आपको जानकर हैरानी होगी कि कांगों में बीते दो वर्षो में 381 सैनिकों को मृत्युदंड दिया जा चुका है.
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क्या है पूरा मामला और क्यों मिली मौत की सजा?
दरअसल, पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लंबे समय से हिंसक संघर्ष का केंद्र बना हुआ है. यहां सरकारी सेना और फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (FRN) के बीच लगातार टकराव हो रहा है. इस विद्रोही गठबंधन में M23 जैसे सशस्त्र समूह भी शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 20 अक्टूबर को वालिकले इलाके में इन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि FRN के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी सैन्य चौकियां छोड़ दीं और मुकाबला करने के बजाय पीछे हट गए. सैन्य अदालत ने इसे कायरता और आदेशों की अवहेलना माना.
कमजोर सैन्य व्यवस्था भी बनी चुनौती
कांगो की सेना लंबे समय से अपने भीतर अनुशासनहीनता, अव्यवस्था और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है. सरकार लगातार पड़ोसी देश रवांडा पर M23 विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाती रही है. हालांकि, रवांडा और विद्रोही संगठन इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं. दूसरी ओर, सैनिकों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता और युद्ध के लिए जरूरी हथियारों व उपकरणों की भी कमी है.
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