Modi Government Affidevit Women Reservation Law: लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच भाजपा की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू किया, लेकिन महिला आरक्षण कानून लागू करने से भाजपा ने हाथ खींच लिए हैं। क्योंकि भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सूत्रों के मुताबिक, हलफनामे के अनुसार, भाजपा तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में नहीं है।
हलफनामे में भाजपा ने इसकी वजहें भी बताई हैं। जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने को कहा था। बीते दिन मोदी सरकार ने अपना जवाब पेश किया। मोदी सरकार ने बीते साल संवैधानिक संशोधन करके नया महिला आरक्षण बिल पास किया था, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं मं कुल सीटों में से लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, लेकिन मोदी सरकार इसे लागू करने से पीछे क्यों हटी, आइए जानते हैं…
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