Prevention Of Money Laundering Act PMLA: अक्सर आपने सुना होगा कि किसी नेता या व्यक्ति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ने पीएमएल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कानून के तहत ईडी को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 जुलाई 2002 के आदेश में बरकरार रखा गया है। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ ईडी में रिव्यू पीटिशन भी दाखिल की गई, जो अभी पेंडिंग है। मौजूदा वक्त में पीएमएलए के तहत ईडी को कई अधिकार मिले हैं। हालांकि, कई बार सुप्रीम कोर्ट ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए उसे नसीहत भी दे चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 जुलाई 2022 के फैसले में ईडी की गिरफ्तारी, संपत्ति अटैचमेंट और सीज करने के अधिकार को धारा-5, 8(4),15,17,19,45 और 50 के तहत वैध करार दिया था। इसके साथ ही, धारा-45 के तहत जमानत की कड़ी शर्त वाले प्रावधान सही है। ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो...