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Read MoreBihar Voter List Review: बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। चुनाव आयोग के एक के बाद एक लिए जा रहे निर्णयों से जनता के साथ नेता भी हैरान है। पहले चुनाव आयोग का सर्कुलर आता है कि वह 25 जुलाई तक सभी मतदाताओं को वैध दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके बाद 6 जुलाई की सुबह एक पोस्ट आती है कि बिना दस्तावेजों के भी फॉर्म जमा कराया जा सकता है। इस बीच आज चुनाव आयोग ने कहा कि 25 जुलाई तक फॉर्म जमा कराने वालों के ही नाम मसौदा सूची में होंगे। ऐसे में इसको लेकर मतदाता और राजनीतिक दल कोई हैरान है।
इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने कहा कि चुनाव आयोग भारत के नागरिकों को ही वोट वोटर्स मानता है। वो चाहता है कि भारत में केवल वो ही वोट डाल सकता है जो भारत का नागरिक हो। वह घुसपैठियों और अन्य लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहता है। ये करना उसका अधिकार है। उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन चुनाव आयोग बार-बार नए सर्कुलर से जनता भ्रमित हो रही है। इसको लेकर आयोग को कुछ करना होगा। उसे एक लाइन में बताना होगा कि किन लोगों के फॉर्म जमा होंगे, 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज किस तारीख तक जमा कराना होगा। वहीं दस्तावेजों की जांच को लेकर किसका फैसला अंतिम होगा?
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