Written By Kumar Gaurav
यूपीआई पेमेंट को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से नया एमडीआर (MDR) फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है. Credit: AI
अगर आप भी रोजाना छोटे-बड़े खर्चों के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आम नागरिकों के लिए UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे. डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाए जाने की अफवाहों के बीच सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. सरकार के अनुसार, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही ज्यादातर मर्चेंट पेमेंट भी बिल्कुल फ्री रहेंगे. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि आम नागरिकों के लिए यह सेवा मुफ्त रहेगी और इसकी पहुंच को आगे भी बढ़ाया जाएगा.
No Charges for UPI Users. Vast Majority of the Transactions to Remain Free of Charge for Merchants as well. Amendment to the Payment and Settlement Systems Act (PSS Act) an Enabling Provision to Ensure further proliferation of Financial Inclusion, UPI’s Long-Term Sustainability,… pic.twitter.com/7k3vKcKyln
— ANI (@ANI) August 8, 2026
सरकार ने बताया कि भविष्य में केवल बड़े और एक तय सीमा से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही नाममात्र का ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ लगाया जा सकता है.
जुलाई 2026 में UPI से 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 29.9 लाख करोड़ रुपए रही. लगातार बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए साइबर सुरक्षा, फ्रॉड रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च काफी बढ़ गया है. सरकार के मुताबिक, सिर्फ सब्सिडी पर निर्भर रहना लंबे समय के लिए सही नहीं है. इसलिए UPI को टिकाऊ और सुरक्षित बनाने के लिए PSS Act में संशोधन किया जा रहा है. सरकार ने नीति पर किसी भी विदेशी दबाव की खबरों को पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है. बता दें कि UPI अब 11 देशों में लाइव हो चुका है और दुनिया भर में भारत का यह सिस्टम पहचान बना रहा है.
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