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UP Ration Card New Rule: यूपी के 14 करोड़ राशन कार्ड धारकों के ल‍िए बदले न‍ियम, फ्री राशन के साथ अब मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

UP Ration Card Ayushman Bharat Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सभी 14.61 करोड़ राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा. जानिए 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज और बजट आवंटन की पूरी रिपोर्ट.

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उत्‍तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अब मुफ्त में 5 लाख रुपये का इलाज म‍िलेगा.

उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर सामने आ रही है. राज्य सरकार ने राज्य के पात्र परिवारों को मुफ्त राशन के साथ-साथ अब बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने का बड़ा फैसला किया है. उत्तर प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश के लगभग 14.61 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. जान‍िये इस योजना में क्या-क्या खास है.

14.61 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का कैशलेस इलाज

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लाल (अन्त्योदय) और सफेद (पात्र गृहस्थी) राशन कार्डों को मिलाकर कुल 3.63 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनमें 14.61 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं. इस नई व्यवस्था के लागू होते ही सभी राशन कार्ड धारक आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) के लिए पात्र हो जाएंगे. लाभार्थी परिवार आयुष्मान योजना से सूचीबद्ध (Empaneled) सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज करा सकेंगे.

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होंगे नियम?
योजना के सही क्रियान्वयन के लिए सरकार कुछ तकनीकी पहलुओं पर काम कर रही है. जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं और पहले से ही अपने विभाग की तरफ से स्वास्थ्य बीमा या कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें इस योजना के दायरे से अलग रखा जा सकता है.

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सरकार पर कितना बढ़ेगा बजट का बोझ?
राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के कारण राज्य सरकार के खजाने पर खर्च बढ़ेगा. वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना पर यूपी सरकार हर साल लगभग 6,000 रुपये से 9,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. सभी राशन कार्ड धारकों के जुड़ने से यह सालाना खर्च बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

सरकार आगामी अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) या विधानसभा सत्र में इसके लिए अतिरिक्त फंड का प्रावधान कर सकती है. बजट आवंटन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होते ही सरकार इस सुविधा के शुरू होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर देगी.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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