PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसपर सालाना 24000 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: आज कैबिनेट के बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिली है जिससे देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर सरकार सालाना 24 हजार करोड़ की राशि करेगी। जानिए यह योजना क्या है और इसका किसानों को क्या लाभ होगा…

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana
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PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana – PMDDKY) को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना की घोषणा पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में की थी।

क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना?

यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना, किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रहने की बजाय फसल विविधीकरण (Crop Diversification) के लिए प्रोत्साहित करना, जलवायु के अनुसार खेती को बढ़ावा देना, गांव स्तर पर भंडारण, सिंचाई और कृषि कर्ज की सुविधाओं को मजबूत बनाना और लागत घटाकर किसान की पैदावार बढ़ाना है जिससे उनकी आय में सुधार हो सके।

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किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का सबसे ज़्यादा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। इन किसानों की जमीन कम होती है, लेकिन अगर उन्हें सही तकनीक, सिंचाई और भंडारण की सुविधा मिले, तो वे भी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है।

100 ज़िलों को प्राथमिकता

सरकार ने देश के 100 ऐसे ज़िलों की पहचान की है, जहां कृषि उत्पादकता कम है, फसल सघनता औसत से नीचे है और किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता। इन जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना को सबसे पहले लागू किया जाएगा।

₹24,000 करोड़ का वार्षिक खर्च

सरकार इस योजना पर हर साल ₹24,000 करोड़ खर्च करेगी। यह राशि पहले से चल रही 36 कृषि योजनाओं के समन्वय से खर्च की जाएगी, जिससे न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि योजनाओं का असर भी ज़्यादा होगा।

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कृषि में क्रांति लाने की तैयारी

पीएम धन धान्य कृषि योजना से उम्मीद है कि यह देश में कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगी। टेक्नोलॉजी, विविधीकरण, और स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं को लागू कर किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा।

 

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