रेलवे की नौकरी के बावजूद ले रहे सरकारी अनाज, 1.82 लाख कर्मचारियों ने बनवाया राशन कार्ड

Railway Employees With NFSA Ration Card: पूरे भारत में 1.82 लाख से ज्यादा ऐसे रेलवे कर्मचारियों की पहचान एक जांच के दौरान की गई है, जो ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (NFSA) के तहत सब्सिडी वाले अनाज के संभावित अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाने के लिए चलाई गई थी. रेलवे बोर्ड ने अब रेलवे अधिकारियों को इन आरोपों की कंफर्म करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सरेंडर करना होगा राशन कार्ड

इस जांच के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 182283 रेलवे कर्मचारियों की पहचान ऐसे लोगों के रूप में की गई है, जिनकी डिटेल NFSA राशन कार्ड धारकों से मेल खाता है. जो कर्मचारी अयोग्य पाए गए हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है.

रेलवे कर्मचारियों की पहचान क्यों की गई?

11 नवंबर को जारी एक सूचना में रेलवे बोर्ड ने ‘खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग’ की तरफ से शेयर किए गए नतीजों का जिक्र किया. इस विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी जांच अभियान चलाया था, जिसका मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना था जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, फिर भी सब्सिडी वाला अनाज हासिल कर रहे हैं.

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ज्यादातर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू नियमों के तहत, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों में काम करने वाले कर्मचारियों को आमतौर पर NFSA के लाभ लेने की अनुमति नहीं होती है. पात्रता तय करने में कर्मचारी की नौकरी की स्थिति और आयकर देनदारी जैसे कारक शामिल होते हैं. रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे कार्यालयों और प्रोडक्शन यूनिट्स से कहा है कि वे कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों के बारे में बताएं और अयोग्य लोगों को सब्सिडी वाले अनाज का फायदा लेने से रोकें.

रेलवे अधिकारियों को जांच करने के निर्देश

बोर्ड ने रेलवे प्रशासन को ये पता लगाने के लिए ‘सैंपल वेरिफिकेशन’ करने का भी निर्देश दिया है कि क्या पहचाने गए कर्मचारियों ने सचमुच में सब्सिडी वाला अनाज हासिल किया है. जिन कर्मचारियों ने इन बेनेफिट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, उनसे इस बात को कंफर्म करने के लिए लिखित डिक्लेरेशन लिया जा सकता है. ये निर्देश ‘खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग’ के 24 सितंबर की उस चिट्ठी के बाद आए हैं, जिसमें पहचान अभियान के नतीजों की डिटेल दी गई थी.

हालांकि लिस्ट में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि इन सभी 1.82 लाख कर्मचारियों ने सब्सिडी वाला राशन लिया ही है. ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, जिनकी आगे पुष्टि की जानी बाकी है. इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला अनाज उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक पहुंचे, जो NFSA के तहत सहायता पाने के हकदार हैं.गौरतलब है कि रेलवे में भी कुछ कर्मचारी राशन कार्ड से अनाज लेने के हकदार होते हैं.