Edited By Avinash Tiwari
साल 2009 में पानी के भीतर बैठक करते तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और लोगों से वहां घूमने की अपील की। इससे मालद्वीप के कई नेता भड़क गए। सोशल मीडिया पर उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कई टिप्पणियां की। अब मालदीव ने अपने इस नेताओं और कार्रवाई की है। दोनों देशों की खूब चर्चा हो रही है। आइये मालदीव से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानते हैं।
एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
समुद्र सहित लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर (35,000 वर्ग मील) और 298 वर्ग किलोमीटर (115 वर्ग मील) के भूमि क्षेत्र को मिलाकर, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है।
मालदीव की जनसंख्या कितनी है?
2022 की जनगणना के अनुसार, मालदीव की जनसख्या 5 लाख 15 हजार 132 है। यह एशिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है ।
दुनिया का सबसे निचला देश कौन सा है?
दुनिया का सबसे निचला देश मालदीव ही है, समुद्र तल से 1.5 मीटर (4 फीट 11 इंच) की औसत जमीनी ऊंचाई के साथ, यह सबसे निचला देश है।
मालदीव में पानी के भीतर बैठक क्यों हुई थी?
पहली बार किसी देश की कैबिनेट की बैठक पानी के भीतर हुई है. इस बैठक के जरिए जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ने से मालदीव के अस्तित्व पर उत्पन्न हुए खतरे की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया।
Recently, I had the opportunity to be among the people of Lakshadweep. I am still in awe of the stunning beauty of its islands and the incredible warmth of its people. I had the opportunity to interact with people in Agatti, Bangaram and Kavaratti. I thank the people of the… pic.twitter.com/tYW5Cvgi8N
— Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2024
मालदीव में पानी के भीतर बैठक कब और किसने की थी?
यह बैठक तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बुलाई थी, साल 2009 में इस बैठक का आयोजन किया गया था।
भारत और मालदीव का इतिहास क्या है?
ब्रिटिश शासन से आजाद होने के बाद 1966 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने थे, भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे पहले आजादी को मान्यता दिया था।
भारत और मालदीव ने समुद्री सीमा कब तय की थी?
भारत और मालदीव ने आधिकारिक तौर पर 1976 में अपनी समुद्री सीमा तय की थी।
अब भारत और मालदीव के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, भारत के लोग मालदीव का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि मालदीव सरकार ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं मालदीव के अधिकारियों ने संबंध सुधारने के लिए 8 जनवरी को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की।
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