Edited By Avinash Tiwari
IAS Car Stopped At Toll Booth Viral Video : राजस्थान से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। धौलपुर दौरे पर पहुंचे प्रभारी सचिव की गाड़ी को टोल टैक्स पर रोकना टोलकर्मियों को भारी पड़ गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को धौलपुर के दौरे पर प्रभारी सचिव पी रमेश की गाड़ी को रजौरा खुर्द स्थित टोल पर रोका गया था। इसके बाद तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। टोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक, धौलपुर के प्रभारी सचिव पी रमेश, प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम के दौरे से पहले जयपुर से धौलपुर जा रहे थे। इसी बीच रजौरा खुर्द टोल पर प्रभारी सचिव की सरकारी गाड़ी को रोक लिया गया। टोलकर्मियों को जानकारी दी गई कि गाड़ी में सीनियर आईएएस और प्रभारी सचिव बैठे हुए हैं लेकिन टोलकर्मियों ने मानने से इनकार कर दिया।
बताया जा रहा है कि टोलकर्मियों ने आईडी की मांग की। किसी तरह गाड़ी आगे निकली लेकिन इसी बीच प्रभारी सचिव ने धौलपुर के कलेक्टर को फोन मिला दिया। फिर क्या था, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता और थाना अधिकारी गंभीर सिंह कसाना को टोल पर भेजा और टोल पर मौजूद पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया।
मंगलवार शाम को धौलपुर के दौरे पर पहुंचे प्रभारी सचिव पी रमेश की गाड़ी को रजौरा खुर्द टोल प्लाजा पर रोकना टोल कर्मियों के माथे आ गया.
गाड़ी रोकने पर सचिव ने कलेक्टर को फोन घुमाया तो कुछ भी देर में पुलिस की दो गाड़ियां पहुंची और 5 जनों को हिरासत में लिया.#Rajasthan pic.twitter.com/4sk0Q0iZq4
— Avdhesh Pareek (@Zinda_Avdhesh) October 15, 2024
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारी का ड्राइवर टोलकर्मियों से गेट खोलने के लिए कह रहा है और उन्हें समझा रहा है कि गाड़ी में सीनियर आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं लेकिन टोलकर्मी ने मानने से इनकार कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी खूब चर्चा हो रही है।
रिपोर्ट्स की मानें तो जब टोल प्लाजा पर पुलिस पहुंची तो टोलकर्मी वहां से भागने लगे। कई घंटे तक टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मची रही है। इस दौरान टोल प्लाजा का गेट खुला रहा और गाड़ियां आती जाती रहीं। टोलकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि टोल के लिए गाड़ी रोकना भारतीय न्याय संहिता की कौन-सी धारा में अपराध है? टोल की शर्तों का पालन न होने पर जुर्माना लगा सकते हैं, टोल निरस्त कर सकते हैं पर हिरासत में क्यों? कानून का शासन है या नहीं? कानून तो सबके लिए बराबर है।
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