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Read MoreMamata government cabinet meeting: पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने बीते सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 76 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा मंजूर किए प्रस्तावों में मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का को नया उपखंड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल था। ममता बनर्जी के इस कदम के राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। दरअसल, पारंपरिक मतदाता आधार को मजबूत करने के मकसद से ममता सरकार के इस कदम को अहम माना जा रहा है।
सरकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि OBC सूची में शामिल की गई जातियों का चयन धार्मिक पहचान नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है। वहीं, भाजपा ने ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। OBC सूची के पुनर्गठन के माध्यम से ममता बनर्जी सरकार ने इन आरोपों का जवाब देने का प्रयास किया है।
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64 जातीय समूहों में जोड़ा जाएगा
कैबिनेट में मंजूर हुए फैसले के मुताबिक नई जातियों को ओबीसी सूची में मौजूदा 64 जातीय समूहों में जोड़ा जाएगा। ओबीसी सूची में और जातियों को जोड़ने की सिफारिशें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (डब्ल्यूबीसीबीसी) ने की थीं।
वहीं, जंगीपुर उपखंड का हिस्सा होने वाले ब्लॉक अब फरक्का के नए उपखंड में शामिल होंगे। इनमें फरक्का, शमशेरगंज, सुती-1 और सुति-2 ब्लॉक शामिल हैं। गौरतलब है कि जंगीपुर उपखंड से इन ब्लॉक को इसलिए अलग किया गया, क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण उपखंड अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
109 अनुबंध आधारित पदों के सृजन को मंजूरी
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नए अनुमंडल के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर 109 अनुबंध आधारित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले के दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान बनर्जी ने नए उपविभाग के गठन की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने गृह, स्वास्थ्य, वित्त, विधि और नगर निगम मामलों के विभागों में 336 पदों के सृजन और रिक्तियों को भरने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती को विश्व बैंक और राज्य परिवहन विभाग के बीच हाल ही में एमओयू के बारे में जानकारी न देने के लिए भी फटकार लगाई। उन्होंने चक्रवर्ती से कहा कि किसी भी समझौता ज्ञापन या प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को हरी झंडी देनी होगी।
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