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न्यूज 24 डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।
Read Moreइंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India) ने एक्शन लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि उन्हें कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया गया है। दोनों अधिकारियों को शर्मिष्ठा की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने की शिकायत
प्रियांक कानूनगो का कहना है कि उन्हें लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक संगठन से एक लॉ की छात्रा के बारे में शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण आधी रात को छात्रा को हरियाणा से गिरफ्तार किया था। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने आरोप लगाया गया है कि उसकी गिरफ्तारी और ट्रांजिट के दौरान उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। कानून का उल्लंघन करते हुए शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया गया है।
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#WATCH | Delhi: Member of the National Human Rights Commission, Priyank Kanoongo, says, “We received a complaint from an organisation called Legal Rights Observatory regarding a law student who was arrested by West Bengal Police from Haryana in the middle of the night over an… pic.twitter.com/FTVzIV7sZk
— ANI (@ANI) June 2, 2025
कट्टरपंथियों से लगातार मिल रही धमकियां
शिकायत में आगे बताया गया है कि शर्मिष्ठा को कट्टरपंथियों द्वारा ‘ सिर तन से जुदा’, रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। जो शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। डर है कि उसके साथ कभी भी कुछ हो सकता है।
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शर्मिष्ठा पनोली की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश
प्रियांक कानूनगो का कहना है कि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इस संबंध में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरीऔर डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में अलीपुर जेल में बंद शर्मिष्ठा पनोली की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
हरियाणा सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार से भी स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार से पूछा गया है कि क्या सभी कानूनी प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। हरियाणा सरकार का स्पष्टीकरण और दूसरी प्रतिक्रियाओं के मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
