उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार के सुशासन को 8 साल पूरे हो गए हैं। योगी सरकार के शासनकाल में राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश और उसके लोगों के विकास के लिए कई काम किए गए हैं। इस लिए योगी सरकार द्वारा कई सख्त और कड़े फैसले भी किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति कई पॉलिसी लाई गई। वहीं, सुशासन के 8 साल पूरे होने पर योगी सरकार के 8 आयामों के बारे में बात करते हैं।
योगी सरकार के 8 आयाम
- साल 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 66 करोड़ पर्यटक, जिनमें 14,01,127 विदेशी पर्यटक थे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टूरिस्ट लाने वाला राज्य बना।
- महाकुंभ 2025 में देश-विदेश से 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई।
- टूरिस्ट की सुविधा के लिए लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई।
- रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, कृष्ण/ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ, महाभारत परिपथ, क्राफ्ट परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, जैन परिपथ एवं वाइल्डलाइफ एंड इको-टूरिज्म परिपथ का विकास किया गया।
- पीपीपी मॉडल पर चित्रकूट, बरसाना एवं अष्टभुजा-कालीखोह में रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई।
- आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट संचालन की शुरुआत की गई, जिससे लोगों को लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट सेवा की सुविधा मिली।
- श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद और श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया।
- श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, नैमिष तीर्थ एवं शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार, मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का 100 साल बाद पुनः प्रतिष्ठापन और सोरों-सूकर क्षेत्र विकास जैसे ऐतिहासिक काम किए गए।
योगी सरकार के बड़े फैसले
वहीं, राज्य में नवंबर 2020 में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम’ लागू हुआ। इस कानून के तहत जबरन या धोके से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई।
इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन वितरण किया गया। पिछले 8 साल में 7.50 लाख सरकारी नौकरियां निकाली गईं। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। अनाथ और बेघरों को अपना आशियाना मिला।
