7 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, अब यमुना अथॉरिटी बनाकर देगा सपनों का आशियाना

Uttar Pradesh Greater Noida (जुनेद अख्तर) : ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी (YEIDA) क्षेत्र के जेपी एसोसिएट्स में फंसे 7 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, इन फ्लैट खरीदारों को जल्द ही इनका आशियाना मिल जाएगा। यमुना अथॉरिटी इन सभी खरीदारों को फ्लैट तैयार करके देगी। बताया जा रहा है कि 28 मार्च को होने वाली बोर्ड मीटिंग में अथॉरिटी इस योजना को रखेगी,ताकि खरीदारों को अधूरे फ्लैट पूरे कराने का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जा सके।

1000 हेक्टेयर प्लॉट का आवंटन हुआ था रद्द

पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने यमुना अथॉरिटी के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें यमुना ने 2020 में जेपी एसोसिएट्स के 1000 हेक्टेयर प्लॉट का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया था। इसमें 12 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे थे, जिन्हें बिल्डर ने खुद ही लॉन्च किया था। बाकी प्लॉट दूसरे बिल्डरों को बेच दिए गए यानी सबलीज कर दिए गए। इन सबलीज प्रोजेक्ट में भी कई हजार फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। यमुना अथॉरिटी दोनों को मिलाकर कुल 7 हजार खरीदारों के फ्लैट पूरे कराएगी।

28 मार्च को बोर्ड मीटिंग में लगेगी मुहर

यमुना अथॉरिटी (YEIDA) हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रहा है। इसमें इन परियोजनाओं से जुड़े सात हजार से अधिक खरीदारों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ डाले फ्लैट देने की योजना बनाई जा रही है। कोर्ट के आदेश का पालन करने से पहले यमुना अथॉरिटी 28 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक से अपनी कार्ययोजना को भी स्वीकृत कराएगा। इसमें जेपी के सबलीजी बिल्डरों से समझौता भी किया जाएगा और उन्हें यमुना अथॉरिटी का पट्टेदार बनाया जाएगा।

तीन माह में कंप्लीशन प्लान होगा तैयार

यमुना अथॉरिटी का दावा है कि भूखंड आवंटन निरस्त होने के बाद यीडा की ओर से कोर्ट में दायर अपील में खरीदारों के हितों को सर्वोपरि रखा गया था। इसी आधार पर कोर्ट ने वर्ष 2020 से अब तक के समय को जीरो पीरियड भी घोषित किया है। अथॉरिटी को इन परियोजनाओं को पूरा करने के आदेश के बाद अब तीन माह में कंप्लीशन प्लान तैयार किया जाएगा। इससे पहले अथॉरिटी कोर्ट के आदेश में अपनी भूमिका पर बोर्ड से सहमति लेगा।

1800 खरीदारों ने वापस लिया पैसा

बताया जा रहा है कि इन परियोजनाओं में करीब 1800 खरीदारों ने अपना पैसा वापस ले लिया है और जेपी द्वारा बनाए गए ढांचे में ज्यादातर खरीदारों से तय रकम का बड़ा हिस्सा ले लिया गया है, लेकिन यमुना अथॉरिटी निर्माण की लागत खरीदारों पर नहीं डालेगा।

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

यमुना अथॉरिटी द्वारा बकाया रकम प्राप्त करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की कमी न हो और खरीदारों को जल्द से जल्द से फ्लैट मिल सके।