यमुना अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में पांच बड़े ऐलान, किसान समेत सैकड़ों आवंटियों को मिली राहत

Uttar Pradesh Greater Noida News (जुनेद अख्तर) : यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 83 वीं बोर्ड मीटिंग सोमवार देर शाम आयोजित की गई। मीटिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान कुल 51 प्रस्ताव किए गए थे, जिनमें से सभी को मंजूरी दी गई थी। अब अगली बोर्ड मीटिंग 28 मार्च को आयोजित की जाएगी। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख बकाएदार और निर्माण न करने वाले आवंटियों को राहत देना था। प्राधिकरण ने उन आवंटियों को राहत देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने 64.7 प्रत‍िशत अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान किया है। इन आवंटियों को बकाया राशि चार किस्तों में जमा करने का समय दिया गया है। इसके अलावा, जिन आवंटियों को भूखंड की रजिस्ट्री करानी है, उन्हें 31 दिसंबर तक बिना किसी जुर्माने के भवन निर्माण की छूट प्रदान की गई है। इस निर्णय से करीब 1,700 आवंटियों को फायदा होगा।

मेडिकल कॉलेज योजना को मिली मंजूरी

सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि जिन आवंटियों को लीज डीड्स के लिए एक चेक सूची जारी की गई है, उन्हें 31 दिसंबर तक बिना किसी जुर्माने के निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गई है। अगला, निर्माण के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा, जिन आवंटियों ने अभी तक 64.7 अतिरिक्त मुआवजे को जमा नहीं किया था, उन्हें चार किस्तों में बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया गया है। आवेदन 1 मार्च से ऑनलाइन किए जा सकते हैं और 60 दिनों के भीतर, 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि को बिना किसी ब्याज के प्रस्तुत करना होगा, शेष राशि को दो साल के भीतर तीन किस्तों में जमा करना होगा। प्राधिकरण ने मेडिकल कॉलेज योजना को भी मंजूरी दी है। MCI (Medical Council of India) की सिफारिश के बाद, प्राधिकरण ने 20 एकड़ जमीन पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की अनुमति दी है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज का ब्रोशर में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन अब यह योजना में शामिल है।

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किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा 

प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 और राया अर्बन सेंटर को मंजूरी देने का फैसला किया है। इससे पहले कुछ गांव मास्टर प्लान से बाहर थे, लेकिन अब उन्हें 2041 के मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। इसके अलावा, पहली खरीदारी की गई भूमि पर किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए एक योजना भी तैयार की गई है।

प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपए लाभ की संभावना

2023-24 में, प्राधिकरण को 605 करोड़ रुपये का लाभ मिला और 2024-25 में 400 करोड़ रुपये की संभावना है। इस लाभ में सबसे अधिक योगदान आवासीय योजनाओं से आया। प्राधिकरण ने यह भी तय किया है कि वह सार्वजनिक निर्माण विभाग और ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाओं की अविकसित सड़कों का निर्माण करेगी। प्राधिकरण अपने बजट के साथ इन सड़कों का निर्माण करेगा। इसके लिए बजट भी तैयार किया गया है।