'2047 तक विकसित भारत एक जुमला', अखिलेश ने नोटबंदी को लेकर BJP को घेरा

Viksit Bharat By 2047 Is A Jumla: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले को लेकर बीजेपी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम से भारत की बैंकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा, छोटे व्यवसायों को चोट पहुंची और लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक मुश्किलें पैदा हुईं. उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सत्ताधारी पार्टी के विजन पर भी सवाल उठाए.

‘नोटबंदी से बढ़ा भ्रष्टाचार’

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2014 में बीजेपी सरकार के तहत शुरू किए गए बैंकिंग सुधारों, खासकर नोटबंदी ने देश की फाइनेंशियल सिस्टम पर नेगेटिव असर डाला है. उनके मुताबिक इस नीति के तहत करेंसी नोट बदलने की प्रक्रिया से बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा.

‘70% तक बढ़ा कैश सर्कुलेशन’

उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी से पहले की तुलना में कैश सर्कुलेशन तकरीबन 70 फीसदी बढ़ गया है, जिससे इस कवायद के असली मकसद पर सवाल खड़े होते हैं. एसपी चीफ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और छोटे व्यापारियों के सामने आने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक अभी भी ग्राहकों पर कम बैलेंस रखने और दूसरे कारणों से जुर्माना लगा रहे हैं.

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बैंकिंग सिस्टम को झटका

बैंकों की तुलना पारंपरिक साहूकारों से करते हुए अखिलेश यादव ने तर्क दिया कि बैंकिंग सेवाएं आम लोगों के लिए और ज्यादा बोझिल हो गई हैं. उन्होंने आगे दावा किया कि इस नीति के बाद कई बैंक बंद कर दिए गए, उनका विलय कर दिया गया या उन्हें बेच दिया गया. उन्होंने नोटबंदी को बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका बताया.

‘2047 तक विकसित भारत’ एक जुमला है

बीजेपी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया कि आजादी की 100वीं सालगिरह तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा. उन्होंने तर्क दिया कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया है और दावा किया कि देश की आर्थिक स्थिति 1947 की तुलना में और खराब हो गई है.

बीजेपी को अपने आरोपों का जवाब देने की चुनौती देते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने एक खुली बहस की मांग की. उन्होंने कहा कि आजादी के वक्त भारत की आर्थिक स्थिति और 2047 में अनुमानित स्थिति की तुलना की जानी चाहिए. यादव ने कहा कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि उसके आर्थिक फैसले भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में कैसे मदद करेंगे.