उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार राज्य के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तहत बुधवार को देहरादून में पुलिस ने महिला अधिकारियों के साथ एक ओपन हाउस सत्र का आयोजन किया। इस ओपन हाउस सत्र की अध्यक्षता महानिदेशक दीपम सेठ ने की है। यह ओपन हाउस सत्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। इस सत्र की शुरुआत फोर्स के अंदर लैंगिक समावेशिता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया महत्वपूर्ण काम है।
NCWP में उत्तराखंड की महिला पुलिस ने लिया हिस्सा
इस ओपन हाउस सत्र में उप-निरीक्षकों से लेकर पुलिस महानिरीक्षकों तक की महिला अधिकारियों की भागीदारी देखी गई। हाउस सत्र में बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस की 6 सदस्यीय महिला टीम ने चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस अकादमी के 11वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन (NCWP) में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ और करियर ग्रोथ जैसे टॉपिक पर अपना अनुभव साझा किया है।
महिलाओं को मिलेगा करियर ग्रोथ का मौका
इस सत्र में डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और पीएम स्वनिधि योजना जैसे कई जनहित वाली योजनाओं के लाभ को प्रदेश के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा विकास और विरासत को एक साथ संजोया जा रहा है। इसके साथ ही डीजीपी ने महिला अधिकारियों को करियर ग्रोथ के एक समान मौके देने पर भी जोर दिया। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग, साइबर सेल और एसटीएफ जैसी खास यूनिट्स में होने वाली पोस्टिंग शामिल है। डीजीपी ने आगे कहा कि साइबर सेल, एसटीएफ, एसओजी, नारकोटिक्स सेल और कई खास यूनिट में महिला कर्मी बड़ी भूमिका निभाएंगी।
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फ्लेक्सीबल वर्क पॉलिसी की जरूरत
इस दौरान महिला अधिकारियों ने काम और व्यक्तिगत जीवन में बैलेंस को लेकर अपना अनुभव साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने फ्लेक्सीबल वर्क पॉलिसी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत पर प्रकाश डाला। महिला अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए दफ्तर में फ्लेक्सीबल वर्क पॉलिसी की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही अधिकारियों ने महिला कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ टेस्ट, फिटनेस प्रोग्राम, योग, मेडिटेशन और खेल की सिफारिश की।
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