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Uttarakhand Claim Tribunal: उत्तराखंड सरकार ने उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए बड़ा कदम उठाया है। उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस मुद्दे को लेकर कानून बनाने पर मंजूरी दे दी है।
हड़ताल, उपद्रव फैलाने, बंद या विरोध प्रदर्शन, आदि के दौरान लोग सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की संपत्ति होती है। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। दंगे करने वालों पर अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार सख्ती से पेश आएगी।
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सोमवार को हुई उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया गया। इसके अंतर्गत सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में सर्किल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी ने जो क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया है उसमें, कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा और इसके बाद कानून के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से पैसों की वसूली की जाएगी।
“दंगों में जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसके नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को इस तरह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नजीर बनाई जाएगी जिससे देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले उपद्रवियों की पीढियां भी सालों तक याद रखेंगी।”
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मैं 2020 से मीडिया इंडस्ट्री में काम रही हूं और अपने करियर की शुरुआत India News से की थी। मैंने कई संस्थान में Anchor के तौर पर काम किया और अलग-अलग बीट में खबरें भी लिखीं। मैं IPU से Journalism में ग्रेजुएट हूं। क्राइम, न्यूज, ट्रेंडिंग, यूटिलिटी, बिजनेस और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में खबरें लिखती हूं।
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