Uttarakhand Budget 2025 Highlights: उत्तराखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं किसानों की पेंशन के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं को नंदा गौरा योजना के तहत 157 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
पढ़ें बजट की बड़ी घोषणाएं
1.शारदा काॅरिडोर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
2. स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6.5 करोड़
3. होमगार्ड कल्याण कोष के लिए 1 करोड़
4.यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़
5.पेयजल और सिंचाई योजनाओं के लिए 490 करोड़
6.सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 1811 करोड़ का प्रावधान
7.विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918 करोड़ का प्रावधान
8.अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़
9.प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 54 करोड़
10.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण- 207 करोड़
11.गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस अनुदान- 55 करोड़
12.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़
13.ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत 146 करोड़
14.14.नंदा गौरा योजना के लिए 157 करोड़
15.जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
16.एमएसएमई के लिए 50 करोड़
17.मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
18.सौंग बांध के लिए 75 करोड़
19.सड़कों के लिए 900 करोड़
20.टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़
21.चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़
22.प्रदेश में 220 किमी लंबी नई सड़के बनेगी
23.कैंपा योजना के लिए 395 करोड़
वहीं बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आवास पर पूजा की। वित्त मंत्री ने तुलसी, केले के पौधे की पूजा की। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए बड़ा है। क्योंकि सरकार आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने जा रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर वर्ग के लिए कुछ बेहतर लेकर आए।
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2. स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6.5 करोड़
3. होमगार्ड कल्याण कोष के लिए 1 करोड़
4.यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़
5.पेयजल और सिंचाई योजनाओं के लिए 490 करोड़
6.सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 1811 करोड़ का प्रावधान
7.विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918 करोड़ का प्रावधान
8.अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़
9.प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 54 करोड़
10.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण- 207 करोड़
11.गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस अनुदान- 55 करोड़
12.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़
13.ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत 146 करोड़
14.14.नंदा गौरा योजना के लिए 157 करोड़
15.जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
16.एमएसएमई के लिए 50 करोड़
17.मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
18.सौंग बांध के लिए 75 करोड़
19.सड़कों के लिए 900 करोड़
20.टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़
21.चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़
22.प्रदेश में 220 किमी लंबी नई सड़के बनेगी
23.कैंपा योजना के लिए 395 करोड़
वहीं बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आवास पर पूजा की। वित्त मंत्री ने तुलसी, केले के पौधे की पूजा की। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए बड़ा है। क्योंकि सरकार आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने जा रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर वर्ग के लिए कुछ बेहतर लेकर आए।
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