UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Assembly Session) का शीतकालीन सत्र (UP Assembly Winter Session) शुरू हो गया है। सोमवार को प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 33,700 करोड़ का अनुपूरक पेश किया था। यह बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने नई योजनाओं के लिए 14 हजार रुपये खर्च करने का भी प्रावधान रखा है। इस पर मंगलवार को सदन में चर्चा हुई। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया।
सीएम योगी बोले- आज दुनिया यहां निवेश करना चाहती है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश में निवेश की नई योजनाओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले जहां दंगे हुआ करते थे, वहीं अब दुनिया भर के लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है।
जानकारी के मुताबिक इस बार के अनुपूरक बजट में अगले साल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट के लिए भी प्रस्ताव है। इसके अलावा नगर विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल हैं। प्रदेश में नई सड़कों, मरम्मत या अन्य कार्यों के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये मांगे हैं।
इन प्रस्तावों को किया गया पेश
बता दें कि इस सत्र में प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत संशोधन विधेयक 2022, इंटरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022, उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति छति वसूली ( संशोधन) विधेयक 2022 और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक 2022 पेश किया गया है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर दिया जोर
सूत्रों की ओर से कहा गया है कि यह बजट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण और अन्य मदों के लिए लाया गया है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का यह तीसरा सत्र है। वहीं शीतकालीन सत्र काफी छोटा सत्र होगा। बता दें कि 22 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न होने और मार्च के अंतिम सप्ताह में नई सरकार ने शपथ लेने के बाद 26 मई को अपना पहला बजट पेश किया।
2022-23 का वार्षिक बजट 6.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का था। 2022-23 के बजट का आकार योगी आदित्यनाथ सरकार के फरवरी 2021 में पेश किए गए 5.5 लाख करोड़ रुपये के पूर्ण बजट से 10 प्रतिशत ज्यादा था। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र इस साल की शुरुआत में सितंबर में आयोजित किया गया था।
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