उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासन में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों के विभाग और जिम्मेदारियां बदल दी हैं. इस बदलाव के तहत कई बड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यानी वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ इस विभाग का काम भी देखेंगे. अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है. उनके पास नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी.
इसके अलावा वे ग्रामीण पेयजल मिशन और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक का काम भी संभालेंगे. अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त बनाया गया है. उन्हें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग और एनआरआई विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही पीआईसीयूपी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा.
इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
एम. देवराज को राज्य सतर्कता आयोग और प्रशासनिक अधिकरण-1 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. डॉ. एम.के.एस. सुंदरम को समन्वय विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें यूपी डास्प के परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. आलोक कुमार-3 को वित्त और संस्थागत वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके पास बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. अजय चौहान को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
पंधारी यादव को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रमुख सचिव के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है. योगेश कुमार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (पीसीडीएफ) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. वहीं, अमित कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. कृष्ण कुमार को झांसी मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है. चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. भूपेंद्र एस. चौधरी को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है. देवेंद्र सिंह कुशवाहा को प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं, प्रवीण मिश्रा को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें जनजाति विकास विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
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