उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश के नगर निगमों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र एक ही दिन में जारी किए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने स्पेशल गवर्नेंस सेंटर शुरू किए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा और सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेंगी. सरकार के मुताबिक, पहले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था. कई बार नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे और दस्तावेजों की जांच में भी देरी होती थी. लेकिन अब नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए एप्लीकेशन प्रोसेस तेज कर दी गई है. गवर्नेंस सेंटर में आवेदन जमा होने के बाद उसी दिन प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है.
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फर्जीवाड़ा रोकने में मिलेगी मदद
कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर बेस्ड होगी. एप्लीकेशन, वैरिफिकेशन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहेगी. इससे फर्जीवाड़ा रोकने में भी मदद मिलेगी. हाल ही में राज्य सरकार ने जन्म और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2026 को मंजूरी दी थी, जिसमें डिजिटल सेवाओं और टाइम पर प्रमाण पत्र जारी करने पर जोर दिया गया है. मंत्री एके शर्मा ने बताया कि लखनऊ में गवर्नेंस सेंटर बन चुका है और वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
क्या मिलेगा फायदा?
नई व्यवस्था के तहत अगर जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर दी जाती है तो प्रमाण पत्र मुफ्त में जारी किया जाएगा. इसके अलावा नागरिक डिजिटल मीडियम से भी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. सरकार ने लेट फीस और देरी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी तय कर दी है. नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक गवर्नेंस सेंटर में प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की गई है. यहां लोगों को एप्लीकेशन भरने, दस्तावेज अपलोड करने और प्रमाण पत्र मुहैया करवाने में मदद मिलेगी. इससे बुजुर्गों और ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को खास राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि इस पहल से 'ईज ऑफ लिविंग' बेहतर होगा और लोगों को सरकारी सेवाओं का फायदा तेजी से मिलेगा. स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, पेंशन और कई सरकारी योजनाओं में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज होते हैं. ऐसे में अब एक दिन में प्रमाण पत्र मिलने से लोगों की परेशानी काफी कम हो जाएगी.
ये भी पढ़ें: बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की सूरत! एक्सप्रेसवे से लेकर बुलेट ट्रेन तक, योगी सरकार के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स रचेंगे नया इतिहास
उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश के नगर निगमों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र एक ही दिन में जारी किए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने स्पेशल गवर्नेंस सेंटर शुरू किए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा और सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेंगी. सरकार के मुताबिक, पहले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था. कई बार नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे और दस्तावेजों की जांच में भी देरी होती थी. लेकिन अब नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए एप्लीकेशन प्रोसेस तेज कर दी गई है. गवर्नेंस सेंटर में आवेदन जमा होने के बाद उसी दिन प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है.
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फर्जीवाड़ा रोकने में मिलेगी मदद
कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर बेस्ड होगी. एप्लीकेशन, वैरिफिकेशन और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी रहेगी. इससे फर्जीवाड़ा रोकने में भी मदद मिलेगी. हाल ही में राज्य सरकार ने जन्म और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2026 को मंजूरी दी थी, जिसमें डिजिटल सेवाओं और टाइम पर प्रमाण पत्र जारी करने पर जोर दिया गया है. मंत्री एके शर्मा ने बताया कि लखनऊ में गवर्नेंस सेंटर बन चुका है और वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
क्या मिलेगा फायदा?
नई व्यवस्था के तहत अगर जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर दी जाती है तो प्रमाण पत्र मुफ्त में जारी किया जाएगा. इसके अलावा नागरिक डिजिटल मीडियम से भी प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. सरकार ने लेट फीस और देरी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी तय कर दी है. नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक गवर्नेंस सेंटर में प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की गई है. यहां लोगों को एप्लीकेशन भरने, दस्तावेज अपलोड करने और प्रमाण पत्र मुहैया करवाने में मदद मिलेगी. इससे बुजुर्गों और ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को खास राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि इस पहल से ‘ईज ऑफ लिविंग’ बेहतर होगा और लोगों को सरकारी सेवाओं का फायदा तेजी से मिलेगा. स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, पेंशन और कई सरकारी योजनाओं में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज होते हैं. ऐसे में अब एक दिन में प्रमाण पत्र मिलने से लोगों की परेशानी काफी कम हो जाएगी.
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