UP News: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के दो खाली सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी माह की 29 मई को दोनों सीटों पर उपचुनाव होगा।
15 फरवरी को लक्ष्मण प्रसाद 'आचार्य' के इस्तीफे और बनवारी लाल के देहांत के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई थीं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दिया था।
चुनाव की ये होगी पूरी प्रक्रिया
जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि दोनों सीटों के लिए मतदान और मतगणना 29 मई को ही होगी। आयोग की ओर से उपचुनाव की अधिसूचना 11 मई को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 मई है। जबकि नामांकन की जांच 19 मई को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 मई है।
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चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव यूपी को दिए निर्देश
भारत के चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि मतदान 29 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को चुनाव की तैयारियों और कार्यवाही के दौरान कोविड-19 रोकथाम प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
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UP News: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के दो खाली सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी माह की 29 मई को दोनों सीटों पर उपचुनाव होगा।
15 फरवरी को लक्ष्मण प्रसाद ‘आचार्य’ के इस्तीफे और बनवारी लाल के देहांत के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई थीं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दिया था।
चुनाव की ये होगी पूरी प्रक्रिया
जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि दोनों सीटों के लिए मतदान और मतगणना 29 मई को ही होगी। आयोग की ओर से उपचुनाव की अधिसूचना 11 मई को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 मई है। जबकि नामांकन की जांच 19 मई को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 मई है।
चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव यूपी को दिए निर्देश
भारत के चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि मतदान 29 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को चुनाव की तैयारियों और कार्यवाही के दौरान कोविड-19 रोकथाम प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
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