आउटसोर्स कर्मचारियों को कौन से तोहफे देने जा रहे CM योगी? जानिए- क्या है UPCOS पोर्टल
UP CM Yogi Adityanath to Launch UPCOS: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और यहां आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, तो यूपी सरकार आपको फायदा देने जा रही है, इसका ऐलान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है.
Written By: Shariqul Hoda|Updated: Sep 2, 2026 10:11
Edited By : Shariqul Hoda|Updated: Sep 2, 2026 10:11
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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo-ANI)
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UP Outsourced Workers: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार, 2 सितंबर 2026 को लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स्ड सर्विसेज कॉर्पोरेशन’ (UPCOS) की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस पहल का मकसद आउटसोर्सिंग सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता लाना और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है.
ट्रांसपेरेंसी और कर्मचारियों के वेलफेयर पर जोर
राज्य सरकार अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए रखे गए कर्मचारियों के लिए एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क तैयार करने के मकसद से UPCOS बना रही है. इस सिस्टम से टेक्नोलॉजी पर आधारित ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू होने और पेमेंट व नौकरी से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग बेहतर होने की उम्मीद है.
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सीएम योगी का बयान
इस पहल के पीछे की सोच के बारे में ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘आउटसोर्स कार्मिकों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और पारदर्शी मानव संसाधन प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश एक नई शुरुआत करने जा रहा है. लखनऊ में आज संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ होगा. साथ ही, UPCOS के पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग, ‘लोगो’ का अनावरण तथा आउटसोर्स कार्मिकों को चेक वितरण भी किया जाएगा. तकनीक से पारदर्शिता, व्यवस्था से सुरक्षा और प्रत्येक कार्मिक के श्रम को सम्मान, यही है ‘नए उत्तर प्रदेश’ की नई पहचान.’
आउटसोर्स कार्मिकों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और पारदर्शी मानव संसाधन प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश एक नई शुरुआत करने जा रहा है।
लखनऊ में आज संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ होगा। साथ ही, UPCOS के…
सरकार ने इस सिस्टम की देखरेख करने और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय विकसित करने के लिए एक आउटसोर्सिंग कमीशन भी बनाया है. सीएम ऑफिस के मुताबिक, ये एनश्योर करने के लिए और कदम उठाए जाएंगे कि आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को कम से कम मानदेय और सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिले. इन उपायों को लागू करने के लिए राज्य के बजट में वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं.
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कई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी
सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों, ग्राम प्रहरियों और कोटेदारों के लिए प्रोत्साहन राशि और मानदेय बढ़ाने के लिए भी फंड आवंटित किया है. इस बीच राज्य सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो जुलाई से लागू होगी.
इस बढ़ोतरी का फायदा 249 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मिलेगा, जिनकी मंथली इनकम तकरीबन 20,655 रुपये से बढ़कर 21,420 रुपये हो जाएगी. 35 अकाउंटेंट-कम-टैली ऑपरेटरों के मानदेय में भी बदलाव किया गया है, जो वरिष्ठता के आधार पर लगभग 20,000 से 26,000 रुपये के बीच होगा. इसके अलावा, 26 प्रोग्रामरों की सैलरी 42,000 से बढ़कर लगभग 43,313 रुपये हो गई है.