UP के इस शहर का नाम बदला, कैबिनेट में नई स्टार्टअप पॉलिसी समेत 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों के लिए अहम फैसला

उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 5 कालीदास स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में उन्होंने कैबिनेट की सहमति से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें एक प्रस्ताव शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का था, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब जलालाबाद का नया नाम ‘भगवान परशुराम पुरी’ होगा। अब जलालाबाद को इसी नाम से संबोधित किया जाएग। वहीं प्रस्ताव मंजूर होते ही कागजों और रिकॉर्ड में नया नाम जोड़ने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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बैठक में मंजूर किए गए 27 प्रस्ताव

IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने पुष्टि की है कि कैबिनेट मीटिंग में आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए ‘स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मंत्री धर्मपाल सिंह के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मंजूर किया। इसके तहत लघु एवं सीमांत कृषकों, पशुपालकों, डेयरी फार्म पशुपालकों के पशुओं को महामारी का शिकार होने, अपंग या मृत्यु होने पर बीमा कराने की सुविधा मिलेगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस योजना को लागू करनके के निर्देश दिए गए हैं।

स्टार्टअप पॉलिसी 2026 भी मंजूर हुई

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 और डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिली। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी से जुड़े प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है, यानी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, इस पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

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मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव मंजूर हुआ

कैबिनेट में मंजूर हुए प्रस्तावों के तहत गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड का अस्पताल बनेगा। वहीं वाराणसी में ESI का मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसके लिए निशुल्क जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें श्रमिकों के परिवारों के लिए रिजर्व होंगी। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को सीधे भर्ती करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। प्रदेश में 3 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रसताव को मंजूरी मिली है। साल 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 27 विश्वविद्यालय थे और अब साल 2026 में 56 निजी विश्वविद्यालय हो जाएंगे। रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय स्थापित होगा।