UP में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, ये विधायक बन सकते हैं मंत्री! संगठन चुनाव में देरी से आलाकमान नाराज

UP BJP Cabinet Reshuffle: यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद अलावा कुछ चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है।

CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath (File Photo)

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UP Cabinet Expansion 2025 Latest News: यूपी में योगी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए योगी सरकार दूसरा कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो मिल्कीपुर के चंद्रभान पासवान और मुरादाबाद के रामवीर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो यह कैबिनेट विस्तार फरवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकता है।

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी ने 98 में से 70 जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं। तावड़े ने शुक्रवार को आलाकमान के निर्देश पर पार्टी की राज्य इकाई के आला नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार शनिवार तक हरी झंडी मिलने के बाद सूची जारी की जा सकती है। संगठन के चुनाव के बाद प्रदेश में कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ होगा।

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तावड़े ने इन नेताओं से की चर्चा

विनोद तावड़े ने शुक्रवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और ब्रजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से संगठन के विस्तार और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की।

जातीय समीकरणों को साधेगी बीजेपी

कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार अखिलेश के पीडीए का तोड़ ढूंढने के लिए बीजेपी दलित और पिछड़े वर्ग को साधने के लिए दोनों वर्ग से एक-एक मंत्री बना सकती है। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ था। योगी कैबिनेट में फिलहाल ओबीसी से 22, सामान्य वर्ग के 24 और एससी-एसटी समुदाय से 10 मंत्री हैं। इस समय योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं। नियमों के अनुसार यूपी कैबिनेट में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

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