UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) के लिए बड़ी खबर है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक (UP Cabinet Decision) में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। नोएडा समेत लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का विस्तार किया गया है। अब इन जिलों के देहात क्षेत्र के थानों में भी कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है।
बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हुआ फैसला
कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेहतर कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब पुलिस कमिश्नर के अधिकारी में शहरी और देहात क्षेत्र होंगे।
लखनऊ में गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की दिशा में सुधार के अलावा भी फैसले लिए गए हैं। इनमें औद्योगिक विकास और निवेश को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया है।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक
कैबिनेट फैसलों के मुताबिक प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का अब एक ही महानिदेशक होगा। वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाया जाएगा। कैबिनेट ने शीरा नीति 2022-23 को भी मंजूरी दी है।
साथ ही डेटा सेंटर नीति-2021 को संशोधित करते हुए पांच साल के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप नीति 2020 संशोधन को भी कैबिनेट मंजूरी दी गई है।
गाजियाबाद और फर्रुखाबाद में खुलेंगे दो निजी विवि
इसके अलावा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम- 2019 के तहत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद (निजी ) और मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है।
कनहर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ है। बता दें कि गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कुच 22 प्रस्ताव पास किए गए हैं।
