UP Budget 2023: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट, जानें बड़े ऐलान

UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार आज विधानसभा में मौजूदा कार्यकाल का दूसरा बजट (UP Budget 2023) पेश किया गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹6,90,242.43 करोड़ का बजट पेश किया गया है। जनआकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट में ₹32,721.96 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। यह ‘नए उत्तर प्रदेश’ का विकासोन्मुखी बजट है।

जानें यूपी के बजट से जुड़े बड़े ऐलान

1. प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गईं।
2. वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 70 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद और 4,504 एफआईआर दर्ज करायी गयी है।
3. उत्तर प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को देखते हुए और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है।
4. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भाषण के दौरान कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
5. इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब ₹5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी अनुदान योजना के लिए ₹150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को ₹15 हजार तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹1,050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
7. उत्तर प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 2491 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
8. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए ₹5,332 करोड़ 50 लाख, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹2,220 करोड़ 20 लाख और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के लिए ₹2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
9. ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
10. वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 -2024 के बजट में ₹7,248 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1,120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
11. वाराणसी और गोरखपुर में मेटो के लिए 100 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। झांसी चित्रकुट लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
12. काॅलेजों के संचालन के लिए 2 हजार 491 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12 हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।