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9,000 करोड़ के Supertech घोटाले में होगा बड़ा एक्शन, CBI ने यूपी-हरियाणा डीजीपी को लिखा पत्र

Greater Noida News: देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट घोटालों में से एक सुपरटेक घोटाले में जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच को और तेज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही इस हाई-प्रोफाइल जांच को अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए सीबीआई ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस से विशेष फोर्स की मांग की है.

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Greater Noida News: देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट घोटालों में से एक सुपरटेक घोटाले में जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच को और तेज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही इस हाई-प्रोफाइल जांच को अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए सीबीआई ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस से विशेष फोर्स की मांग की है. सीबीआई द्वारा संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को भेजे गए पत्र में कुल 62 अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर मांग की गई है.

सीबीआई में शामिल होंगे ये अधिकारी

12 डिप्टी एसपी (सीओ) 20 इंस्पेक्टर, 10 महिला हेड कॉन्स्टेबल-कॉन्स्टेबल, 10 पुरुष हेड कॉन्स्टेबल-कॉन्स्टेबल

एनसीआर की परियोजनाओं पर रहेगा खास ध्यान

सुपरटेक की अधिकांश परियोजनाएं एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरूग्राम में स्थित हैं. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को एसआईटी में विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी. सीबीआई का मुख्य उद्देश्य होगा कि परियोजनाओं में हुई वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी संपत्तियों और कथित सरकारी मिलीभगत की निष्पक्ष जांच हो सके.

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यूपी पुलिस ने शुरू की तैयारी

सीबीआई के पत्र के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जोन और रेंज के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. सीबीआई में शामिल होने के लिए योग्य और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन मांगे गए हैं. सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ सप्ताहों में टीम का गठन पूरा कर लिया जाएगा.

सीबीआई कर चुकी है 7 प्रारंभिक जांच दर्ज

सीबीआई अब तक इस घोटाले से जुड़ी सात प्रारंभिक जांच (एपफआईआर) दर्ज कर चुकी है. इन जांचों के तहत संबंधित परियोजनाओं के दस्तावेज, बैंकिंग लेन-देन, कथित लाभार्थी और संपत्ति विवरण की गहनता से जांच-पड़ताल जारी है.

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क्या है सुपरटेक घोटाला ?

सुपरटेक पर हजारों खरीदारों से वादाखिलाफी, फंड डायवर्जन, गैरकानूनी मंजूरियों और फ्लैट न देने जैसे आरोप हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परियोजनाओं के नाम पर भारी निवेश जुटाने के बाद फ्लैट्स का कब्जा न देना और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करना. इस पूरे मामले को 9,000 करोड़ से अधिक के घोटाले के रूप में सामने लाया गया है.

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