Uniform Civil Code in Uttarakhand : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार की शाम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इससे जुड़ा विधेयक पेश करने के लिए 27 जनवरी से पांच फरवरी के बीच कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।
अगर यह विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद इसके लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश या राज्य में हर नागरिक के लिए एक कानून हो, फिर चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे जैसे मामलों में सभी के लिए समान कानून का प्रावधान होगा। कहा जा रहा है कि यह सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा, लैंगिक समानता की स्थिति बेहतर करेगा और धार्मिक, सामाजिक असमानताओं को दूर करेगा।
