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Ex DGP की पोस्ट से नोएडा प्राधिकरण ने लिया यू टर्न, रावन दहन पर रोक के आदेश से मचा बवाल

Noida News: नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों के पार्कों में दशहरा उत्सव मनाने पर रोक लगाने के आदेश से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के हवाले से जारी किया गया था, जिसमें खासतौर पर रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतला दहन पर रोक की बात कही गई थी.

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Credit- News24 Graphics

Noida News: नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों के पार्कों में दशहरा उत्सव मनाने पर रोक लगाने के आदेश से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के हवाले से जारी किया गया था, जिसमें खासतौर पर रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतला दहन पर रोक की बात कही गई थी.

पूर्व डीजीपी ने किया पोस्ट

इस आदेश से आरडब्ल्यूए और स्थानीय नागरिकों में असंतोष पैदा हुआ. उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की इंटरनेट मीडिया (एक्स) पर की गई पोस्ट ने मामले को लखनऊ तक पहुंचा दिया. उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा, क्या हम इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं? यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके बाद नोएडा प्राधिकरण को बैकफुट पर आना पड़ा.

बिना अनुमति निकला आदेश

नोएडा प्राधिकरण के सहायक उद्यान निदेशक मुकेश कुमार द्वारा 30 सितंबर को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पार्क में दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाएगा और पुतला दहन की अनुमति नहीं है. हालांकि, बाद में सामने आया कि यह आदेश किसी शीर्ष अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही जारी कर दिया गया था. मामले के तूल पकड़ने के बाद उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह ने स्थिति संभाली और संबंधित आरडब्ल्यूए को दशहरा आयोजन की अनुमति दे दी. प्राधिकरण के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से देर रात एक बयान जारी कर कहा गया कि यह नोटिस गलती से जारी किया गया है.

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सहायक निदेशक को कारण बताओ नोटिस

प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि किसी को भी दशहरा उत्सव मनाने से रोका नहीं गया है. जिन्होंने अनुमति मांगी थी, उन्हें अनुमति दी गई है. संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है.

प्रकाश सिंह ने क्या लिखा ?

पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, अगर लोग पार्क, सेक्टर या सोसायटी में उत्सव नहीं मनाएंगे तो फिर कहाँ मनाएंगे? प्रशासन को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए. उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को भी शिकायत भेजी है.

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