नोएडा में फ्लैट मालिकों को तगड़ा झटका! महंगाई के बीच हाउसिंग सोसायटियों में 48% तक बढ़ा मेंटेनेंस चार्ज

नोएडा की कई रिहायशी सोसायटियों में रहने वाले हजारों परिवारों को महंगाई के दौर में एक और आर्थिक झटका लगा है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में कई सोसायटियों ने मेंटेनेंस शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे फ्लैट मालिकों और किराएदारों की मासिक लागत बढ़ गई है. पहले से ही बिजली, ईंधन, स्कूल फीस और रोजमर्रा के खर्चों का सामना कर रहे परिवार अब बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्ज को लेकर चिंता जता रहे हैं. बताया जा रहा है कि कई जगहों पर यह बढ़ोतरी 20 प्रतिशत से लेकर 48 प्रतिशत तक दर्ज की गई है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव महसूस किया जा रहा है.

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कई सोसायटियों में लागू हुई नई दरें

शहर की कई प्रमुख हाउसिंग सोसायटियों में नई दरें लागू कर दी गई हैं. सेक्टर-150 स्थित टाटा यूरेका पार्क में प्रति वर्ग फीट मेंटेनेंस शुल्क को बढ़ाकर 4.96 रुपये से 7.30 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह अन्य बड़े आवासीय परिसरों में भी रखरखाव शुल्क बढ़ाने के फैसले लिए गए हैं. कुछ सोसायटियों में तो बीते छह महीनों के दौरान दो बार शुल्क संशोधित किया गया है. निवासियों का कहना है कि बढ़ी हुई फीस का असर सीधे उनकी मासिक बचत पर पड़ रहा है, जबकि कई परिवार पहले से बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं.

क्या बढ़ोतरी की वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोसायटी प्रबंधन और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती संचालन लागत के कारण यह फैसला लेना जरूरी हो गया था. सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग कर्मचारियों और गार्डनिंग स्टाफ के वेतन में वृद्धि हुई है. इसके अलावा बिजली बिल, डीजल, पेट्रोल, जीएसटी और अन्य सेवा खर्चों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रबंधन का तर्क है कि सोसायटी की सेवाओं और रखरखाव को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता है, इसलिए शुल्क बढ़ाना मजबूरी बन गया है.

निवासियों में बढ़ी नाराजगी

दूसरी ओर कई निवासी इस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं. उनका कहना है कि मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने के बावजूद सोसायटी में सुविधाओं और सेवाओं के स्तर में कोई बड़ा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है. कुछ सोसायटियों में सफाई व्यवस्था, सुरक्षा और सामान्य रखरखाव को लेकर पहले जैसी शिकायतें अब भी बनी हुई हैं. लोगों का मानना है कि अगर निवासियों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है तो उसके बदले बेहतर सुविधाएं और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

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