नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात CISF के जवान किराये पर रहेंगे, फ्लैट बनाने में आ रही अड़चन

Noida International Airport (जुनेद अख्तर) : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन फ्लैटों को एयरपोर्ट के नजदीक ही बनाएगा। जिससे जवानों को एयरपोर्ट आने-जाने में आसानी होगी। सूत्रों से पता चला है कि ग्रेनो अथॉरिटी ने फिलहाल अपने लगभग 200 आवासीय फ्लैटों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को किराए पर देने का फैसला किया है। वहीं, एयरपोर्ट 15 जून तक शुरू होने की उम्मीद है।

सेक्टर ओमीक्रॉन -1ए में रहेंगे जवान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज में कुल 1,047 जवानों को तैनात किया जाएगा। इनमें से 447 कर्मियों के साथ उनके परिवार होंगे उन्हें आवास की आवश्यकता होगी। जबकि शेष को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) द्वारा एयरपोर्ट परिसर अंदर बनाए जाने वाले क्वार्टर में ठहराया जाएगा। स्थायी आवासों के निर्माण तक इसकी कमी को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर ओमीक्रॉन -1ए होंगे।

LIG और MIG फ्लैट शामिल

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बहुमंजिला आवास योजनाओं के तहत करीब 200 फ्लैटों की पहचान की है। इनमें ए और ई ब्लॉक में 58.18 वर्गमीटर के लोअर इनकम ग्रुप (LIG) फ्लैट और 83.38 वर्गमीटर के मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) फ्लैट शामिल हैं। अथॉरिटी के आकड़ों के अनुसार वर्तमान में 119 एलआईजी फ्लैट और 74 एमआईजी फ्लैट खाली हैं।

बोर्ड में मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

दरअसल, पुलिस, न्यायपालिका, जिला प्रशासन और औद्योगिक विकास विभाग सहित सरकारी विभागों को खाली फ्लैट आवंटित करने का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी हालिया बोर्ड बैठक में रखा था। बैठक के दौरान यूपी के मुख्य सचिव और अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने ये फ्लैट प्राधिकरण को एयरपोर्ट संचालन से पहले सीआईएसएफ को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

यीडा बनाएगा स्थायी फ्लैट

यमुना अथॉरिटी (YEIDA) सीआईएसएफ के जवानों के लिए सेक्टर 22A में करीब 13.5 एकड़ की जमीन पर आवास बनाएगा। बताया जा रहा है कि इनके निर्माण में समय लगेगा। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए YEIDA से मुफ्त में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया था। अथॉरिटी ने इसे मना कर दिया है। इसके बजाय यमुना अथॉरिटी स्वामित्व अपने पास रखेगा और Request for proposal (RFP) जारी करने और एक निजी डेवलपर के माध्यम से इकाइयों का निर्माण कराने की योजना बना रहा है।