नोएडा के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 18 अधिकारियों पर एक्शन लिया है। डीएम के आदेश पर इन अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया गया है। सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल यह पूरा मामला आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से जुड़ा है। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में 50 प्रतिशत शिकायकर्ता समाधान से नाखुश मिले है, फिर क्या था, डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी।
फीडबैक में 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट
डीएम मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा की तो कई शिकायतों के समाधान का फीडबैक असंतोषजनक पाया गया। इनमें उन विभागों की पहचान की गई जिनका फीडबैक 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट था। ऐसे 18 विभाग प्रकाश में आए। बैठक में आबकारी विभाग, लीड बैंक मैनेजर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेवर, सीएचसी बिसरख, सिंचाई विभाग, महिला कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, औषधि निरीक्षक, बाट माप विभाग, बाल विकास परियोजना जेवर, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, खेल विभाग, जल निगम ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नगर पंचायत जेवर, महाप्रबंधक उद्योग, स्टांप एवं पंजीयन विभाग जेवर की लापरवाही अधिक सामने आई। डीएम ने प्रभारी अधिकारी को इन सभी 18 विभागाध्यक्षों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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शासन स्तर पर हो रही निगरानी
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने साफतौर पर सभी अधिकारियों से कह दिया है कि अगर शिकायतों का सही तरीके से समाधान नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
असंतुष्ट शिकायतकर्ता से बात करें
डीएम ने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष असंतुष्ट शिकायतकर्ता से बात करें और फिर उसका समाधान कराएं। प्रतिदिन मॉनिटरिंग करनी होगी। लंबित मामलों का प्राथमिकता से समाधान करना होगा। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने उनके पास आ रही निजी बैंकों की शिकायतों की जानकारी दी। डीएम ने निजी बैंकों को पत्र भेजकर इनका समाधान कराने के निर्देश दिए हैं।
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नोएडा के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 18 अधिकारियों पर एक्शन लिया है। डीएम के आदेश पर इन अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया गया है। सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल यह पूरा मामला आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से जुड़ा है। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में 50 प्रतिशत शिकायकर्ता समाधान से नाखुश मिले है, फिर क्या था, डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी।
फीडबैक में 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट
डीएम मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा की तो कई शिकायतों के समाधान का फीडबैक असंतोषजनक पाया गया। इनमें उन विभागों की पहचान की गई जिनका फीडबैक 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट था। ऐसे 18 विभाग प्रकाश में आए। बैठक में आबकारी विभाग, लीड बैंक मैनेजर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेवर, सीएचसी बिसरख, सिंचाई विभाग, महिला कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, औषधि निरीक्षक, बाट माप विभाग, बाल विकास परियोजना जेवर, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग, खेल विभाग, जल निगम ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नगर पंचायत जेवर, महाप्रबंधक उद्योग, स्टांप एवं पंजीयन विभाग जेवर की लापरवाही अधिक सामने आई। डीएम ने प्रभारी अधिकारी को इन सभी 18 विभागाध्यक्षों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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शासन स्तर पर हो रही निगरानी
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने साफतौर पर सभी अधिकारियों से कह दिया है कि अगर शिकायतों का सही तरीके से समाधान नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
असंतुष्ट शिकायतकर्ता से बात करें
डीएम ने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष असंतुष्ट शिकायतकर्ता से बात करें और फिर उसका समाधान कराएं। प्रतिदिन मॉनिटरिंग करनी होगी। लंबित मामलों का प्राथमिकता से समाधान करना होगा। बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने उनके पास आ रही निजी बैंकों की शिकायतों की जानकारी दी। डीएम ने निजी बैंकों को पत्र भेजकर इनका समाधान कराने के निर्देश दिए हैं।
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