नोएडा अथॉरिटी ने बिना परमिशन के बना दिया डंपिंग ग्राउंड, जानिए कैसे हुआ खुलासा

Uttar Pradesh Noida News : नोएडा अथॉरिटी शहर में तीन जगहों पर डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। इस बीच एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरटीआई में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। जिसके बाद अथॉरिटी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

Noida dumping ground

Noida dumping ground

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Uttar Pradesh Noida News (जुनेद अख्तर) : नोएडा में डंपिंग ग्राउंड को लेकर कई सोसायटियों के लोगों ने अथॉरिटी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच एक बेहद चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर-32 में प्रदूषण विभाग की परमिशन के बिना डंपिंग ग्राउंड बना दिया था। जबकि डंपिंग ग्राउंड को बनाने से पहले प्रदूषण विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है। सूत्रों से पता चला है कि नोएडा अथॉरिटी ने बाकी तीन जगहों पर भी डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए प्रदूषण विभाग से परमिशन नहीं लिया है।

नोएडा अथॉरिटी ने टेंडर किया जारी

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उद्यानिक कूड़े के निस्तारण के लिए नोएडा अथॉरिटी जिन तीन जगह डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहा है, उसके लिए अथॉरिटी ने अब तक प्रदूषण विभाग से अनुमति नहीं ली है। यह खुलासा आरटीआई में हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने उद्यानिक कूड़े के निस्तारण के लिए सेक्टर-117, 58 और 150 में डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए टेंडर जारी कर रखा है। अथॉरिटी के एक अधिकारी ने बताया कि तीनों जगहों पर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। इसे लेकर टेंडर जारी किया हुआ है।

दो अप्रैल को खुलेगा टेंडर

बताया जा रहा है कि टेंडर दो अप्रैल को खोला जाएगा। खास बात है कि नियमों के तहत डंपिंग ग्राउंड बनाने की योजना से पहले अथॉरिटी को पर्यावरण संबंधी सभी परमिशन लेनी चाहिए थी लेकिन अथॉरिटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए प्रदूषण विभाग से अनुमति क्यों नहीं ली गई। बताया जा रहा है कि प्रदूषण विभाग जल्द ही नोएडा अथॉरिटी को नोटिस जारी कर सकता है।

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आरटीआई में हुआ खुलासा

सेक्टर-77 निवासी अमित गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में इस संबंध में आरटीआई लगाई थी। सहायक पर्यावरण अभियन्ता किशन सिंह की ओर से आरटीआई के जबाव में कई जानकारी दी गई है। अमित गुप्ता ने बताया कि अथॉरिटी ने तीनों में से किसी भी स्थान के लिए मंजूरी, एनओसी आदि कुछ नहीं ली है।

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