यूरोप की तर्ज पर नोएडा में बनेंगे 7 स्टार लग्जरी होटल, प्राधिकरण निकालेगा योजना

Noida News: नोएडा प्राधिकरण की शनिवार को 218वीं बोर्ड मीटिंग सम्पन्न हुई है। मीटिंग में 5 स्टार और 7 स्टार होटल बनाए जाने की योजना पर मुहर लगाई गई है। इस योजना को पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

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नोएडा प्राधिकरण 7 स्टार होटल बनाएगा

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Noida News: नोएडा में यूरोप की तर्ज पर 5 स्टार और 7 स्टार होटल बनाए जाएंगे। इस योजना पर नोएडा प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। दरअसल, शनिवार को नोएडा प्राधिकरण की 218वीं बोर्ड मीटिंग सम्पन्न हुई है। मीटिंग में 5 स्टार और 7 स्टार होटल बनाए जाने की योजना पर मुहर लगाई गई है। मीटिंग की अध्यक्ष्ता मुख्य सचिव मनोज सिंह ने की है। नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने इसकी पुष्टि की है।

पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे लग्जरी होटल

शहर में 5 स्टार और 7 स्टार होटलों की कमी है, जो गिने-चुने होटल हैं वो अक्सर हाउसफुल रहते हैं। ऐसे में विदेश से आने वाले मेहमानों को दिल्ली का रूख करना पड़ता है। इसे देखते हुए नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में एक अहम फैसला लिया है। नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने बताया कि शहर में अब 5 स्टार और 7 स्टार लग्जरी होटल बनाए जाएंगे। इस योजना को पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस क्रम में प्राधिकरण शीघ्र ही भूखंड चिह्नित कर योजना निकालेगा। इसके अलावा औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय भूखंड एवं ग्रुप हाउसिंग विभाग की भूखंड आवंटन योजनाओं के ब्रोशर पर सहमति दी गई। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है।

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प्राधिकरण करेगा बिजली सब स्टेशन का निर्माण

सीईओ ने बताया कि शहर में बिजली की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसे देखते नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2031 के अनुसार शहर में 220 केवी बिजली सब स्टेशन बनाने का फैसला किया है। इन बिजली स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा। प्राधिकरण इन सभी का निर्माण अपने खर्च पर करेगा। जिससे आने वाले दिनों में लोगों को बिजली समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग यूनिट के भूखंडों का हुआ आवंटन

उप्र सरकार की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) को प्राथमिकता देते हुए नोएडा क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर-164 में आवंटन किया जाएगा। इसके लिए 6 भूखंडों को रिजर्व कर दिया गया है। इन छह भूखंड पर सिर्फ इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट को ही स्थापित किया जा सकता है। साथ ही पॉलिसी के तहत जो भी लाभ है कंपनी आवंटी को दिया जाएगा।

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