नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के विस्तार से जुड़े किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे हजारों किसानों को जल्द ही उनके बैंक खातों में भुगतान मिलने की उम्मीद है. तहसील प्रशासन ने 70 प्रतिशत किसानों की मुआवजे के लिए पत्रावलियां जिला प्रशासन को भेज दी हैं, जिसके बाद भुगतान प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह परियोजना क्षेत्र के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने वाली मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण का कार्य लगातार प्रगति पर है और निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिकांश मामलों का निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है.
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20 हजार से ज्यादा लोग होंगे प्रभावित
एयरपोर्ट के तीसरे चरण में जेवर क्षेत्र के 14 गांवों की करीब 1858 हेक्टेयर भूमि को परियोजना के लिए शामिल किया जा रहा है. इस विस्तार के दौरान छह गांवों का पूर्ण या आंशिक विस्थापन होने की संभावना है, जिससे लगभग 20 हजार किसानों और परिवारों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले से बनी विशेष टीमें मकानों, दुकानों, पेड़ों और अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तेजी से करेंगी. प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रभावित परिवारों को समय पर उचित मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
विरोध के बावजूद आगे बढ़ा काम
शुरुआती दौर में कुछ गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनी आपत्तियां और विरोध दर्ज कराया था. विशेष रूप से नीमका, थोरा और ख्वाजपुर जैसे क्षेत्रों में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई थी. इसके बावजूद प्रशासन ने संवाद और प्रक्रिया के मदद से ज्यादातर जमीनों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. बताया जा रहा है कि कुल प्रस्तावित भूमि का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अधिग्रहित किया जा चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार सिर्फ हवाई सेवाओं को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि रोजगार, व्यापार, रियल एस्टेट और स्थानीय जीवनशैली को भी नई दिशा देगा.
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