Greater Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में बड़ा खेल सामने आया है. जेवर क्षेत्र के छह गांवों में अब तक 1181.27 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा प्राप्त करने वाले ग्रामीणों द्वारा एक बार फिर अवैध निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई है. खासकर करौली बांगर, रन्हेरा और कुरैब गांवों में मुआवजा और प्लॉट की लालच में पुश्तैनी मकानों के नाम पर नए निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं.
टीम ने किया सर्वे
तहसीलदार जेवर ने लेखपालों की टीम को प्रभावित गांवों में भेजकर सर्वे कराया. सर्वे में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई. इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए. आदेशों का कोई असर होता नहीं दिखा और निर्माण कार्य यथावत जारी रहा.
एसडीएम ने दिए एफआईआर के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) जेवर अभय कुमार सिंह ने अब कोतवाली जेवर व रबूपुरा पुलिस को अवैध निर्माण तत्काल रुकवाने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन अब अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की तैयारी में है.
मुआवजे की दोहरी मार
प्रशासन का मानना है कि कुछ लोग पहले ही मुआवजा ले चुके हैं, लेकिन दूसरी बार लाभ उठाने के उद्देश्य से पुराने मकानों की जगह नए निर्माण कर रहे हैं, ताकि भविष्य में पुनः मुआवजा या प्लॉट की मांग की जा सके. इससे सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होगा और एयरपोर्ट परियोजना की गति भी प्रभावित हो सकती है.
ये भी पढ़ें: नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर, ग्रेप की पाबंदियों का असर गायब
Greater Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में बड़ा खेल सामने आया है. जेवर क्षेत्र के छह गांवों में अब तक 1181.27 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा प्राप्त करने वाले ग्रामीणों द्वारा एक बार फिर अवैध निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई है. खासकर करौली बांगर, रन्हेरा और कुरैब गांवों में मुआवजा और प्लॉट की लालच में पुश्तैनी मकानों के नाम पर नए निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं.
टीम ने किया सर्वे
तहसीलदार जेवर ने लेखपालों की टीम को प्रभावित गांवों में भेजकर सर्वे कराया. सर्वे में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई. इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए. आदेशों का कोई असर होता नहीं दिखा और निर्माण कार्य यथावत जारी रहा.
एसडीएम ने दिए एफआईआर के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) जेवर अभय कुमार सिंह ने अब कोतवाली जेवर व रबूपुरा पुलिस को अवैध निर्माण तत्काल रुकवाने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रशासन अब अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की तैयारी में है.
मुआवजे की दोहरी मार
प्रशासन का मानना है कि कुछ लोग पहले ही मुआवजा ले चुके हैं, लेकिन दूसरी बार लाभ उठाने के उद्देश्य से पुराने मकानों की जगह नए निर्माण कर रहे हैं, ताकि भविष्य में पुनः मुआवजा या प्लॉट की मांग की जा सके. इससे सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होगा और एयरपोर्ट परियोजना की गति भी प्रभावित हो सकती है.
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