अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर नहीं थम रहा विवाद, मेरठ के बीजेपी विधायक ने की ये मांग

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित हापुड़ रोड पर अब्दुला रेजिडेंसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में साउथ मेरठ के विधायक सोमेन्द्र तोमर ने आरोप लगाया है कि अब्दुला रेजिडेंसी में हिंदूओ के लिए कोई जगह नहीं है। पढ़िए मेरठ से शिव प्रकाश की रिपोर्ट।

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विधायक सोमेन्द्र तोमर

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित हापुड़ रोड पर अब्दुला रेजिडेंसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में साउथ मेरठ के विधायक सोमेन्द्र तोमर ने आरोप लगाया है कि अब्दुला रेजिडेंसी में हिंदूओ के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ मुस्लिमों को ही प्लॉट बेचा जा रहा है। इसके अलावा आरोप है कि रेजिडेंसी के अंदर धार्मिक स्थल भी बनाया गया है। इस मामले में विधायक सोमेंद्र तोमर ने गंभीर आपत्ति जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

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अब्दुल्लाह रेजिडेंसी कॉलोनी पर धार्मिक भेदभाव करने का आरोप

मेरठ में हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्लाह रेजिडेंसी कॉलोनी पर लगे धार्मिक भेदभाव के आरोप का मामला बढ़ता जा रहा है। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री और मेरठ साउथ सीट के विधायक सोमेंद्र तोमर ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए जांच की मांग की है। आरोप है कि इस कॉलोनी में अधिकतर प्लॉट मुस्लिमों को बेचे गए हैं और हिंदू समुदाय के लोगों को प्लॉट खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कॉलोनी के मानचित्रों की जांच करने और स्थलीय निर्माण करने की मांग की गई है। आरोप है कि कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए एक धार्मिक स्थल का निर्माण कराया जा रहा है।

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रेजिडेंसी में बेचे गए 75 प्लॉट, 4 हिन्दु़ओं ने खरीदे

विधायक सोमेन्द्र तोमर के आरोप की जांच के लिए रविवार को न्यूज़24 की टीम मौके पर पहुंची, तो पता चला कि यहां 75 प्लॉट बेचे गए है। जिसमें सिर्फ 4 हिन्दू समाज के लोगों द्वारा खरीदें गए हैं। अब्दुला रेजिडेंसी में दो पार्टनर है। एक मेजर जनरल जावेद इकबाल और दूसरे पार्टनर महेंद्र गुप्ता हैं। जावेद इकबाल के भाई आबिद इकबाल ने न्यूज24 से बात की कहा कि ये तो व्यापार है। सभी के लिए खुले है। लेकिन यहां जायदा इन्वेस्टमेंट मुस्लिमों ने किया है। सिर्फ चार हिंदू है। कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाया है। मामले की जांच होनी चाहिए। न्यूज24 की टीम ने विधायक सोमेंद्र तोमर से भी बात की उनका कहना है कि हमने जिलाधिकारी और आवास विकास को जांच के लिए कहा है।

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