उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी पाने वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात करीब 4 हजार शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड की जांच की तैयारी शुरू हो गई है. इस जांच में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) भी शामिल होगी.
हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है. विभाग अब शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज जुटाएगा. इसके बाद ये रिकॉर्ड एसटीएफ को सौंपे जाएंगे. एसटीएफ दस्तावेजों की जांच करेगी. जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि किन शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की है.
बीएसए को पत्र जारी, शिक्षकों का रिकॉर्ड जुटाने की तैयारी
हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है. इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को पत्र जारी किया गया है. इसमें शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज जुटाने की बात कही गई है. करीब 4 हजार शिक्षकों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. सभी दस्तावेज एसटीएफ को दिए जाएंगे, ताकि उनकी सही तरीके से जांच हो सके.
2018 से अब तक 60 शिक्षकों पर हो चुकी है कार्रवाई
मऊ जिले में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. जानकारी के अनुसार, साल 2018 से अब तक जिले के अलग-अलग विकासखंडों के परिषदीय स्कूलों में ऐसे 60 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है. हालांकि, यह कार्रवाई पहले हुई थी. अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद करीब 4 हजार शिक्षकों के रिकॉर्ड की नए सिरे से जांच की तैयारी की जा रही है.
BSA ने कहा- अभी किसी के फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं
इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने News 24 TV से बातचीत की. उन्होंने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है. अभी तक किसी भी शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र होने की पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जांच में जैसे ही किसी शिक्षक के दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी. बीएसए ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले जिन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई थी, वह उनके कार्यकाल में नहीं हुई थी.
एसटीएफ करेगी जांच, कोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट
इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ कर रही है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी एसटीएफ को ही देनी है. इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेज जुटाकर एसटीएफ को उपलब्ध कराएगा. अब सबकी नजर जांच पर है. दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही साफ होगा कि कितने शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है और किन लोगों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी.
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