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लखनऊ में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा की तरफ बढ़े; जानें क्या हैं मांगें?

Uttar Pradesh News: लखनऊ में अधिवक्ता का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला. पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद वकीलों ने यूपी विधानसभा को घेरने की कोशिश की, आइए जानते हैं कि इनकी बड़ी मांगें क्या-क्या हैं?

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लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन (Photo-PTI Screengrab)

Lucknow Lawyers Protest: यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. 14 नवंबर को लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन की अपील पर बड़ी तादाद में अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करने निकले. प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी, लेकिन गुस्से से भरे वकीलों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ दीं और विधानसभा की ओर बढ़ गए.

हजरतगंज से विधानसभा तक प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी वकीलों ने हजरतगंज चौराहे से विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में लगाई गई कई बैरिकेडिंग को पार कर लिया. इसके बाद वे विधानसभा के सामने पहुंच गए. अधिवक्ताओं का कहना है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण उनके बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है. ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाया जाना जरूरी है.

सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने मीडिया बताया कि हापुड़ में वकीलों से जुड़ी घटना के बाद अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का एक प्रारूप तैयार किया गया था. हालांकि इस प्रस्ताव पर आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इसे लंबित रखा गया. उनका कहना है कि वकीलों के खिलाफ लगातार सामने आ रही घटनाएं उनके भीतर असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं.

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सरकार से ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की मांग

वकीलों की मांग है कि सरकार सुरक्षा कानून से संबंधित तैयार मसौदे को उनके सामने रखे और उसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू करे. हाल ही में कानपुर में आयोजित अधिवेशन के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. इसके बाद शनिवार को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया. लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया गया है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी प्रभावी कानून होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वकील लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

‘मांग पूरी नहीं हुई तो होगी महापंचायत’

वकीलों ने साफ किया है कि अगर विधानसभा घेराव के बाद भी सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं करती है, तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी. इसके जरिए आंदोलन को और व्यापक बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी.

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पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. हजरतगंज और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती गई. स्वास्थ्य भवन चौराहे से हजरतगंज तक बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का इंतजाम किया गया था. प्रशासन का मकसद प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकना था.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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