UP News: उत्तर प्रदेश में अब बैंक अवैध निर्माणों को रोकेंगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। यूपी की योगी सरकार ने अब प्रदेश में अवैध भवन निर्माणों को रोकने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया है। अब विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए कोई भी बैंक लोन पास नहीं करेगी।
सरकार ने बैंकों के साथ की बैठक
ताजा जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण की शिकायतों को देखते हुए आवास विभाग ने बैंकों से साथ एक बैठक में अहम फैसला लिया है। बैठक के बाद सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बैंक बिना विकास प्राधिकरण के नक्शा पास लोन नहीं देगा।
बहुमंजिला इमारतों के लिए भी नियम
एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के साथ-साथ और भी कई निर्देश जारी किए हैं। सरकार के आवास विभाग की ओर से कहा गया है कि बहुमंजिला इमारतों का इस्ट्रक्चरल ऑडिट कराना भी अब अनिवार्य होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
पहले ऐसे लेते थे लोन
बताया गया है कि पूर्व में लोग जमीन (प्लॉट) खरीदने के बाद किसी भी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लेते थे। उस पर मोहर लगवाने के बाद बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते थे, जिसके बाद बैंक की ओर से मौका मुआयना होता था और बैंक लोन पास कर देता था। ऐसे में अवैध निर्माण होते हैं, जिसके बाद हादसे होते थे। प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही है।
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